पिंपरी : मागील दोन महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून तहकूब केला जात असलेला स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवरुन वगळण्यात आला आहे. तहकूब विषय गायब झाल्याने दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे का, याबाबत महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
महापालिकेतील नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार सत्ताधारी भाजपचे सात आणि विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे तीन स्वीकृत नगरसेवक होणार आहेत. प्रशासनाने स्वीकृत नगरसेवक निवडीबाबत राबविलेल्या प्रक्रियेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिघांचे नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले आहेत.नावे निश्चित हाेत नसल्याने भाजपने अर्ज दाखल करण्यासाठी एप्रिल महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. एप्रिल संपल्यानंतरही भाजपने नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले नाहीत. भाजपचे अर्ज न आल्याने प्रशासनाने केवळ राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. केवळ एकाच पक्षाची नावे असल्याने महापौरांनी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा सुधारित प्रस्ताव एप्रिल महिन्याच्या सभेसमोर सादर केला होता.
भाजपकडून ऐनवेळी नावे दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र नावे दिली नाहीत. हा विषय पुन्हा तहकूब केला. त्यावर विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र आपेक्ष घेत महापौरांच्या आसनासमोर जात घोषणाबाजी केली होती. राष्ट्रवादीची तीन नावे घोषित करावीत. सत्ताधार्यांनी आपली सात नावे फुरसतीनुसार घोषित करण्याचा निर्णय घ्यावा, असा खोचक सल्लाही विरोधकांनी दिला. मात्र, सत्ताधारी काही नमले नाहीत. महापौर रवी लांडगे यांनी तो विषय पुन्हा तहकूब केला.
मे महिन्याची सर्वसाधारण सभा १५ मे रोजी दुपारी दोन वाजता आयोजित केली आहे. त्या सभेची विषयपत्रिका नगरसचिव विभागाने महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. त्यात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषयच वगळण्यात आला आहे. तहकूब झालेला विषय पुढील सभेत घेतला जातो. मात्र, स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषयच विषयपत्रिकेवरून गायब झाल्याने तो विषय दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यावरून महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत.
‘महापौरांनी स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय १५ जूनपर्यंत तहकूब केला आहे. त्यामुळे तो विषय मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर नाही. सभागृहात झालेल्या निर्णयाची नगरसचिव विभागाकडून अंमलबजावणी केली जाते’, असे महापालिकेचे नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी सांगितले.
