पिंपरी : महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी बाेगस उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट करीत ५२ काेटी रुपयांची दिलेली ठेकेदारांची देयके बँकेतून राेखली नाहीत. ही रक्कम ठेकेदारांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. वित्त अधिकाऱ्यांनी देयके रोखल्याची खोटी माहिती देऊन आयुक्तांचीही दिशाभूल केल्याचा आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन २०२५-२६ चे सुधारित व सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये भाजप नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीच्या आधारे बाेगस उपसूचनांद्वारे वाढ घट करून ५२ काेटी रूपयांची देयके मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ठेकेदारांना अदा केल्याचा आरोप असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

या प्रकारावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये दाेन गट पडल्याचे दिसून आले. भाजपची बदनामी हाेत असल्याचे लक्षात येताच वरिष्ठांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांना एकत्र पत्रकार परिषद घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार महापाैर रवि लांडगे, उपमहापाैर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती अध्यक्ष बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शिताेळे, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी बुधवारी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली.

बारणे म्हणाले, ‘अर्थसंकल्पाच्या सभेत अनेक उपसूचना घेतल्या होत्या. पण, चालू कामासाठी तरतूद वर्गीकरणाच्या उपसूचना घेतल्या नव्हत्या. जैन यांनी घेतलेल्या तरतूद वर्गीकरणाच्या बोगस उपसूचना आहेत. वर्गीकरणाच्या उपसूचनांवर नगरसेवकांची स्वाक्षरी असली, तरी जैन यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली नाही. जैन यांनी आयुक्तांची दिशाभूल करून बँकेतून पैसे रोखल्याचे सांगितले होते. मात्र, सध्याच्या प्रणालीनुसार ठेकेदारांना ५२ काेटी रुपयांची देयके दिली आहेत.’

शितोळे म्हणाले, ‘बोगस उपसूचनेद्वारे ठेकेदारांना ५२ कोटी रुपये देण्याचा प्रशासनाचा गैरकारभार शोधून काढला आहे. चुकीच्या कमांची गय केली जाणार नाही. कोणाला पाठीशी घातले जाणार नाही. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या भूमिकेबरोबर पक्ष आहे. आमच्यात कोणतेही गैरसमज नाहीत.’

उपसूचनांना सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीकडून मान्यता दिली जाते. मात्र, ५२ काेटींची देयके अदा प्रकरणात परस्पर उपसूचना दिल्या आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यासह दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे महापाैर रवी लांडगे यांनी सांगितले. बोगस उपसूचनेद्वारे रक्कम अदा केलेल्या प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाईल. बँक बदलणे आणि मागील तीन वर्षांतील कामकाजाच्या चौकशीसाठी मुदतवाढ लागणार आहे, असे सह आयुक्त तथा चौकशी समिती सचिव मनोज लोणकर यांनी सांगितले.