पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नियमित सर्वसाधारण सभेची सात दिवसांची पूर्ण नोटीस देण्यात आली नाही, तहकूब सभेतील विषय नियमित सभेत घेता येतात की नाही, याची महापालिका अधिनियमात स्पष्टता नसतानाही विषय कसे घेतले, असा सवाल करुन राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) सभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला, तर सभा कायदेशीर असल्याचे सांगून सत्ताधारी भाजपने सभा कामकाज पूर्ण केले.
महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा बुधवारी पार पडली. महापौर रवी लांडगे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. ‘नियमित सभा घेण्यासाठी सात दिवसांची पूर्ण नोटीस देणे बंधनकारक आहे. नोटीस दिल्यानंतर पाचव्यादिवशी सभा घेतली जात आहे. तहकूब सभेतील विषय तहकूब सभेतच मंजूर करणे महापालिका अधिनियमानुसार बंधनकारक आहे. असे असताना ऑगस्ट महिन्याच्या तहकूब सभेतील ३१ पैकी निवडक १८ विषय सप्टेंबर महिन्याच्या सर्वसधारण सभेत कोणत्या नियमाद्वारे घेतले’, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी केला. त्याला कायदा विभागाचे उपायुक्त राजेश आगळे यांनी उत्तर दिले. ‘सात दिवसांची पूर्ण नोटीस दिली पाहिजे. परंतु, स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मागणी केलेल्या सभेसाठी तीन दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तहकूब सभेतील विषय अन्य सभेत घ्यावेत अथवा घेऊ नये याबाबत महापालिका अधिनियमात कोणतीही तरतूद दिसून येत नाही. आजची सभा विशेष नसून नियमित मासिक सभा आहे. त्यामुळे सभा विहित कायदेशीर मार्गाने वैधरित्या आयोजित करण्यात आल्याचे’ त्यांनी सांगितले.
त्यावर बहल म्हणाले, ‘स्थायी समितीच्या ठरावानुसार विशेष सभा घेतली जाते. ही नियमित सभा आहे. या सभेला सात दिवसांची पूर्ण नोटीस देणे बंधनकारक असताना ती दिली नाही. तहकूब सभेतील विषय नियमित सभेत घेता येतात की नाही, याची स्पष्टता नसतानाही विषय कसे घेतले. चुकीच्या गोष्टीला पाठिंबा दिला जाणार नसल्याचे सांगून आणि प्रशासनाचा निषेध करुन राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला.
राज्यात भाजपबरोबर असलो, तरी शहरात विरोधात असून नियमबाह्य कामांना विरोध केला जाईल. शहरहिताचे निर्णय होते, तर ऑगस्ट महिन्याची सभा १७ सप्टेंबरपर्यंत का तहकूब केली. नगरसचिव विभाग चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करित आहे. या सभेविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी सांगितले. सभा कायदेशीर आहे. शहरासंदर्भातील महत्वाचे विषय सभेसमोर मान्यतेसाठी होते. सभा घेऊ नये यासाठी विरोध करण्यात आला. पक्षीय राजकारण केले जात आहे. नागरिकांनी भाजपला सत्ता दिली आहे. असे असतानाही दुजाभाव केला जात नाही. सर्वांना समान निधी दिला आहे. विरोधकांनी सभात्याग टाळायला पाहिजे होता, असे भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी म्हटले. तहकूब सभेतील विषय नियमित सभेत घेऊ नयेत अशी कोणतीही तरतूद नियमात नाही. स्थायी समितीच्या ठरावानुसार १८ विषय सर्वसाधारण सभेत घेतले आहेत. शहरविकासाचे निर्णय असून सभा कायदेशीर असल्याचा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला.
