पिंपरी महापालिकेच्या कोट्यवधीच्या ८३ जागा वापराविना! औद्योगिकच्या निवासीकरणानंतर दीड लाख चौ.मी. क्षेत्र पडून

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते नागरीकरण, निवासी मिळकतींना मिळणारी मोठी पसंती, घरांची वाढती मागणी यामुळे औद्योगिक जागांवर मोठे गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. औद्योगिक कंपनी किंवा उद्योग बंद करून निवासी व व्यापारी संकुले बांधण्यासाठी महापालिकेची बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. औद्योगिक वापरासाठी असलेला हेतू बदलून निवासी व व्यापारी बांधकाम केल्याने त्या मोबदल्यात महापालिकेस एकूण जमिनीच्या पाच टक्के जागा विनामूल्य देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. जमिनीचा हा हिस्सा हस्तांतरित झाल्यानंतर संबंधित कंपनी किंवा उद्योगास तिथे नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम करण्यास महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. अशा प्रकारे शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या एकूण ८३ जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळाल्या आहेत.

महापालिका या जागांवर आवश्यकतेनुसार नागरिकांसाठी सेवा व सुविधा (ॲमिनिटी स्पेस) निर्माण करते. त्यामध्ये उद्यान, मैदान, व्यायामशाळा, बहुउद्देशीय सभागृह, शाळा, दवाखाना, अग्रिशमन केंद्र, पोलीस ठाणे, पार्किंग झोन, फूलबाजार, महात्मा गांधी स्मारक, जलतरण तलाव, बॅडमिंटन हॉल, क्षेत्रीय कार्यालय, पाण्याची टाकी आदींची उभारणी होते. मात्र, सध्या यातील बरीचशी जागा पडून आहे.

शहरात ८३ ठिकाणी महापालिकेला जागा

‘आयटूआर’अंतर्गत दहा चौरस मीटरपासून २४ हजार ५४४ चौरस मीटरपर्यंतच्या जागा आतापर्यंत ताब्यात आल्या आहेत. शहरातील ८३ ठिकाणी मिळून एक लाख ४६ हजार २३० चाैरस मीटर क्षेत्रफळ एवढी जागा महापालिकेला मिळाली आहे. पिंपरीगाव, मोरवाडी, चिंचवड, आकुर्डी, वडमुखवाडी, डुडुळगाव, चोविसावाडी, दिघी, भोसरी, चिखली, बाेऱ्हाडेवाडी, पुनावळे, ताथवडे, वाकड, रावेत, कासारवाडी येथे या जागा आहेत.

नगररचना विभागाकडून संबंधित कंपनी व उद्योगांकडून जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जाते. भूमी आणि जिंदगी विभागाच्या ताब्यात जागा आल्यानंतर त्याला कुंपण घातले जाते. आतापर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात ‘आयटूआर’अंतर्गत एकूण ८३ जागा आल्या आहेत. आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधांसाठी या जागांचा वापर केला जाईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.