पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दोन नगरसचिव! महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांचा स्वतंत्र नगरसचिव, नेमके चाललंय काय?

नगरसचिव मुकेश कोळप यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत महापौर लांडगे यांनी मानधनावर नगरसचिव नियुक्तीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त जगताप यांची मे महिन्यामध्ये करारपद्धतीने एक वर्षासाठी नगरसचिव पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याकडे सभा शाखेचे कामकाज सोपविण्यात आले. त्यानंतर आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी नगरसचिव मुकेश कोळप यांच्याकडे ‘ग’ क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी दिली. नगरसचिव विभागाचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार कोळप यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आले. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर बुधवारी स्थायी समितीची बैठक झाली.

नगरसचिव पद हे वैधानिक असून, महापालिकेतील सर्व आर्थिक विषय जगताप यांच्या स्वाक्षरीनेच स्थायी समितीपुढे येतील. त्यांना वित्तीय अधिकार नाहीत. त्यामुळे भविष्यात अडचण नकाे म्हणून समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी मानधनावरील नगरसचिव जगताप यांच्यावर आक्षेप घेतला. जगताप हे समितीचे कामकाज करू शकत नाहीत. आर्थिक विषयाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत. त्यांच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासन, महापालिका प्रशासन, कायदा विभागाचा अभिप्राय येत नाही, तोपर्यंत नगरसचिव मुकेश कोळप हे स्थायी समितीचे कामकाज बघतील, असा निर्णय स्थायी समिती अध्यक्षांनी घेतला. त्यामुळे जगताप यांनी रजेवर जाणे पसंत केले.

महापौर-स्थायी समिती अध्यक्षांमध्ये संघर्ष?

महापाैर लांडगे यांच्या तीव्र आग्रहामुळे उल्हास जगताप यांची मानधनावर नगरसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष बारणे यांनी जगताप यांच्या विराेधाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे नगरसचिव पदावरून महापाैर लांडगे आणि स्थायी समिती अध्यक्ष बारणे यांच्यात संघर्ष सुरू झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

साेमवारच्या सर्वसाधारण सभेला नगरसचिव काेण?

महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा साेमवारी (१५ जून) हाेणार आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापाैर रवी लांडगे असतील. स्थायी समितीच्या बैठकीला बसण्यास अध्यक्ष बारणे यांनी जगताप यांना विराेध केला. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेला नगरसचिव म्हणून मुकेश काेळप बसणार की जगताप, याची उत्सुकता लागली आहे.

आर्थिक अधिकार नसल्याने मानधनावरील नगरसचिवाला स्थायी समिती बैठकीला बसता येईल का याबाबत राज्य शासन, महापालिका प्रशासन, कायदा विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे. राज्य शासनाचा अभिप्राय आल्यानंतर याेग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.