पिंपरी : परराज्यातील विद्यापीठांमार्फत दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने पदवी घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळविल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन सदस्यांच्या समितीची आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्थापना केली आहे.

महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार वर्ग तीन व चारमधील पात्र कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे. या नियमाच्या आधारे गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेत रखवालदार, मजूर, गवंडी, बिगारी, शिपाई, लिपिक, आरोग्य निरीक्षक, सर्व्हेअर अशा कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक होण्याची संधी मिळाली आहे. ही पदोन्नती मिळविताना अनेक कर्मचार्‍यांनी कर्नाटक, आसाम, सिक्कीम, राजस्थान, केरळ या परराज्यातील विद्यापीठांमार्फत दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने पदव्या घेतल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. सह शहर अभियंता मनोज सेठीया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे, सहायक आयुक्त किरणकुमार मोरे यांचा समावेश आहे.

महापालिकेतील सर्व विभागांकडून अभियांत्रिकी, तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आवश्यक माहिती मागवून तपासली जाणार आहे. परराज्यातील विद्यापीठांमार्फत दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने प्राप्त अभियांत्रिकी, तांत्रिक पदवी, पदविकांच्या आधारे नियुक्ती अथवा पदोन्नती देण्यात आली आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. संबंधित पदवी, पदविका प्राप्त करताना लागू असलेले शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश, नियामक संस्थांचे नियम व अटींचा संदर्भ घेऊन वस्तुनिष्ठ परीक्षण केले जाणार आहे. आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून, विभागप्रमुखांकडून किंवा संबंधित विद्यापीठांकडून कागदपत्रे, माहिती मागविण्यात यावी. वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष, निरीक्षणे व शिफारशींसह सविस्तर अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा

काय आहे नेमके प्रकरण?

कर्मचार्‍यांनी दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने शिक्षण घेऊन या पदव्या मिळवल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आदेशानुसार अभियांत्रिकीसह, वैद्यकीय, कृषी, आरोग्य, हॉटेल मॅनेजमेंट, कायदा आदींच्या दूरस्थ शिक्षणाला परवानगी नाही. संबंधित विद्यापीठांना इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना अशा पदव्या देण्याचे अधिकार नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे. असे असताना या परराज्यातील विद्यापीठांकडून घेतलेल्या पदव्यांच्या आधारे महापालिकेने अनेक कर्मचार्‍यांना पदोन्नती दिल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याची आता चौकशी करण्यात येणार आहे.