पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र हे पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आणि शहरवासीयांवर अन्याय करणारा होता, याचा पुनरूच्चार करत हे विलिनीकरण रद्द करून प्राधिकरणाचे संपूर्ण क्षेत्र पिंपरी पालिकेत समाविष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी भाजपाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लावून धरली आहे. हेही वाचा- एकल महिलांच्या सन्मानासाठी ‘अभया’ अभियान राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार पिंपरी प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएमध्ये करण्यात आले. हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत भाजपने तेव्हाही तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली होती. आताही राज्यात भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी विलीनीकरणास तीव्र विरोध केला आहे. प्राधिकरणाचे क्षेत्र पिंपरी पालिकेत समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी, पावसाळी अधिवेशनात विलीनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पालिका व पीएमआरडीचा काहीही संबंध नाही. दोन्हींच्या अधिकारांमध्येही सुस्पष्टता नाही. या विलीनीकरणाचा काहीही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळेच हे विलीनीकरण रद्द करून प्राधिकरणाचे क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी लांडगे यांनी तेव्हा केली होती. याबाबतचे सविस्तर पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना यापूर्वीच दिले आहे. हेही वाचा- चंद्रकात पाटील म्हणतात गणेशोत्सवात थोडा अतिरेक झाला…. विलीनीकण रद्द करणाची जोर धरू लागली असतानाच, पीएमआरडीएने पूर्वीच्या प्राधिकरण क्षेत्रातील भूखंड विकण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्यास आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विरोध दर्शवला. ठरावीक विकसक डोळ्यासमोर ठेवून मोक्याच्या जागा विकण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जोपर्यंत मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळत नाही. तोपर्यंत भूखंड विक्री करू नये, अशी मागणी जगतापांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ‘निर्णय होऊनही अंमलबजावणी नाही’ पिंपरी प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींनुसार मूळ शेतकऱ्यांना सहा टक्के जागा व सहा टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक या स्वरूपात जमीन परतावा देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकार असताना चार वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ३० वर्षांपासून जमीन परताव्याची वाट पाहणाऱ्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला होता. मात्र, पुढे महाविकास आघाडी सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर परताव्याच्या विषयाकडे पुन्हा दुर्लक्ष झाले. परिणामी, १९७२ ते १९८४ मधील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा अजूनही मिळाला नाही. हेही वाचा- उड्डाणपूल पाडण्यापूर्वीच स्थानिकांत संभ्रमांचे ‘स्फोट’; चांदणी चौकाजवळच्या रहिवाशांना कोणत्याही सूचना नाहीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हा पिंपरी-चिंचवड शहराचा अविभाज्य भाग आहे. तरीही त्याचे विलिनीकरण पिंपरी महापालिकेत न करता पीएमआरडीएमध्ये करण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकारने प्राधिकरणाच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवून घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आणि दुर्देवी होता. प्राधिकरणाने एक ते ४८ पेठांच्या माध्यमातून जवळपास एक उपनगर विकसित केले. अजूनही प्राधिकरणाचा पूणर्पणे विकास झालेला नाही. जवळपास २५० एकर जागा उपलब्ध आहे. या जागेचा उपयोग पिंपरी-चिंचवडसाठी व्हायला हवा. त्यासाठी प्राधिकरणाचे विकसित तथा अविकसित क्षेत्र महापालिकेतच समाविष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिली.
