तब्बल ४९ हजार हरकती अन् मनुष्यबळाचा अभाव; पिंपरी-चिंचवडचा विकास आराखडा पुन्हा रखडला

महापालिकेने १५ मे २०२५ रोजी शासन राजपत्रात सुधारित एकत्रित विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सन २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराचा भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, बांधकाम परवानगी दिलेल्या ठिकाणीही आरक्षणे, आळंदी व देहू तीर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखान्याचे आरक्षण, दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून १२, १८, २४ व ३६ मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते, तसेच अनेक वर्षांपासून रखडलेला एचसीएमटीआर (रिंग रोड) प्रस्तावित केल्याचा आरोप करून नागरिकांनी आंदोलने केली होती. दोन महिन्यांच्या कालावधीत आराखड्यातील आरक्षणांना ४९ हजार ५७० नागरिकांनी हरकतींद्वारे आक्षेप घेतला आहे.

आराखड्याची मुदत संपुष्टात

आराखड्यावर कार्यवाही पूर्ण करण्याची बारा महिन्यांची मुदत १४ मे २०२६ पर्यंतच होती. परंतु, महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आराखड्याची प्रक्रिया महिनाभर रखडली. आचारसंहितेचा कालावधी वगळता मुदत १६ जून २०२६ रोजी संपत आहे. त्यामुळे आराखड्यावरील प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमानुसार सहा महिने, म्हणजेच १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

नियोजन समिती रखडली

हरकतींवरील सुनावणीसाठी नगररचना क्षेत्रातील चार तज्ज्ञ आणि स्थायी समितीचे तीन सदस्य अशी सात जणांची नियोजन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. पुणे विभागाच्या नगररचना संचालकांनी चार तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. परंतु, सत्ताधारी भाजपकडून स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या नावांवर एकमत होत नसल्याने याबाबतचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून तहकूब केला जात आहे. परिणामी, नियोजन समितीची स्थापना रखडली असून हरकतींवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.

आराखड्यावरून मतमतांतरे

आराखड्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये मतभेद आहेत. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप आणि भोसरीचे महेश लांडगे यांनी अनेक आरक्षणांना विरोध करून स्थानिकांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका घेतली आहे. विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे आणि उमा खापरे यांनी संपूर्ण आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी केवळ अनावश्यक आरक्षणे रद्द करून सुधारित आराखडा मंजूर करण्याची भूमिका घेतली आहे. शहरात विरोधात पण, राज्यात भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे) पक्षाने आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आराखड्याचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.