पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी रेड झोन (प्रतिबंधित क्षेत्र), बफर झोन, हरित झोन, नदीची निळी व लाल पूररेषा, आरक्षित जागा, तसेच इतर भागांत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या भागांची सर्व्हे क्रमांकासह माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागास देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भागातील अनधिकृत सदनिका व गाळ्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद होईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असा दावा पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेवर नागरी सुविधा व सेवा पुरविण्याचा ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनधिकृत सदनिका व गाळ्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद होऊ नये म्हणून मुद्रांक व नोंदणी विभागास महापालिकेकडून पत्र पाठविण्यात आले होते. आता परिसर आणि सर्व्हे क्रमांकासह सविस्तर माहिती विभागास दिली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व्हे क्रमांकावरील मालमत्तांची नोंदणी केली जाईल. परिणामी, नागरिक अनधिकृत सदनिका किंवा गाळे खरेदी करणार नाहीत. तसेच, त्यांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महावितरणलाही पत्र
अनधिकृत बांधकामांना महावितरणकडून वीज जोडणी दिली जाऊ नये, यासाठी महावितरण कंपनीलाही पत्र दिले जाणार आहे. त्यातही अनधिकृत बांधकाम झालेल्या परिसरासह सर्व्हे क्रमांक दिला जाणार आहे.
कारवाईनंतरही बांधकामांत वाढ
चिखली, कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत भंगार गोदामे व दुकानांवर महापालिकेने गेल्याच वर्षी कारवाई केली. यात ८२५ एकर जागेवरील ४,१११ भंगार गोदामे, लघुउद्योग व इतर आस्थापनांवर कारवाई झाली. वाकड, मोशी बीआरटी मार्गावरील अनधिकृत पत्राशेड व बांधकामे पाडण्यात आली. चिखलीतील इंद्रायणी नदी पात्रातील ३६ बंगले जमीनदोस्त केले गेले. ही कारवाई होऊनही अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत.
अनधिकृत नळजोड घेतल्यास गुन्हा
अनधिकृत बांधकामांत राहणाऱ्यांकडून महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाद्वारे अनधिकृतपणे नळजोड घेतला जातो. सांडपाणी वाहिनीला जोडणी घेतली जाते. यापुढे अनधिकृतपणे जोडणी घेतल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला. शहरातील अनधिकृत बांधकामे होत असलेल्या भागांची माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागास, तसेच महावितरणला सर्व्हे क्रमांकासह देण्यात येणार आहे. वीजजोडणी, नळजोडणी, सांडपाणी जोडणीला मज्जाव केला जाणार आहे. यामुळे, अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असे अतिरिक्त आयुक्त
तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.
