पेपरलेस परीक्षेत पिंपरी महापालिका नापास का?

महापालिकेने दीड वर्षापूर्वी ११२ कोटी रुपये खर्च करून सुरू केलेली दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली (डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम – डीएमएस) सातत्याने बंद असते. त्यामुळे पुन्हा मानवी हस्तक्षेपाने नस्तीचा (फाइल) प्रवास सुरू झाला आहे. आयुक्तांकडून मानवी हस्तक्षेपाने आलेल्या नस्तीला तातडीने प्राधान्य दिले जात असल्याने ‘डीएमएस’ प्रणाली शेवटची घटिका मोजत असल्याची स्थिती आहे.

‘डीएमएस’ प्रणाली काय आहे?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रशासनात पारदर्शकता व गतिमानता यावी आणि कागदविरहित कारभार व्हावा, यासाठी एक एप्रिल २०२५ पासून कामकाजात डीएमएस आणि कार्यप्रवाह प्रणाली (डब्ल्यूएफ) कार्यान्वित केली गेली. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडने जीआयएस एनेबल्ड ईआरपी प्रकल्पांतर्गत ३३ संगणक प्रणाली विकसित केल्या आहेत. त्यानुसार, ३३ विभागांचे सर्व कामकाज ऑनलाइन माध्यमातून सुरू करण्यात आले. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व ठेकेदारांची देयके काढण्यासाठी ‘सॅप’ प्रणाली आणण्यात आली. विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शाखा प्रमुख, लिपिक यांना प्रशासकीय कामकाजासाठी डिजिटल कोड देण्यात आले. डिजिटल स्वाक्षरीच्या एक हजार ७०९ ‘की’ तयार करण्यात आल्या. या संपूर्ण प्रणालीवर ११२ कोटींचा खर्च करण्यात आला. तेव्हापासून महापालिकेचे कामकाज ऑनलाइन सुरू असल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी मानवी हस्तक्षेपाने नस्ती स्वीकारणे बंदही केले होते. प्रत्येक नस्ती ऑनलाइन माध्यमातून करण्यासाठी त्यांचा आग्रह असे. परंतु, प्रत्यक्षात डीएमएस प्रणाली सातत्याने बंद असते. डिजिटल कामकाजात अडथळे येत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते.

टेबलवर नस्तीचे ढीग

या प्रणालीत दीड वर्षानंतरही वारंवार व्यत्यय येत आहे. तांत्रिक अडचणी येत असून, इंटरनेट आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागते. प्रणालीत अनेक त्रुटी आहेत. प्रत्येक नस्तीसाठी विलंब लागतो. एक नस्ती प्रणालीत टाकण्यासाठी २० मिनिटांपेक्षा अधिकचा वेळ जाताे. महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या नस्ती तयार करण्यासाठी दस्तऐवज व्यवस्थापन आणि कार्यप्रवाह प्रणालीचा वापर केला जात आहे. या प्रणालीचा वापर करून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, ट्रॅकिंग, सामायीकरण व शोध घेण्यास विलंब होत आहे. प्रशासनाचे कामकाज पूर्णतः डिजिटल झाल्याचे दावे केले जात असले, तरीही या प्रणालीत वारंवार व्यत्यय येत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ही प्रणाली सातत्याने बंद असते. प्रणाली वारंवार बंद होऊन कामकाज ठप्प होत असल्याने महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुख ऑनलाइन नस्तीपेक्षा मानवी हस्तक्षेपाने नस्ती करण्यास प्राधान्य देऊ लागले आहेत. त्यामुळे पुन्हा मानवी हस्तक्षेपाने नस्तीचा प्रवास सुरू झाला आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागांतील टेबलवर नस्तीचे गठ्ठे पुन्हा दिसू लागले आहेत. या प्रणालीमुळे कामकाज जलद हाेण्याऐवजी विलंब लागत असल्याने अधिकाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ‘डीएमएस’ म्हणजे अडथळ्यांची शर्यत असल्याची अधिकाऱ्यांची भावना हाेऊ लागली आहे. त्यामुळे ही प्रणालीच नकाे, अशी मागणी आता अधिकारी, पदाधिकारी करू लागले आहेत. प्रणाली बंद पडत असल्याने आणि कामकाज ठप्प होत असल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनीही महापालिका सभेत रोष व्यक्त केला होता.

मानवी हस्तक्षेपाच्या नस्तीला पसंती का?

विभाग प्रमुख विविध विकासकामांच्या नस्ती ‘डीएमएस’ प्रणालीच्या माध्यमातून आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवितात. मात्र, आयुक्तांकडून ‘डीएमएस’च्या माध्यमातून येणाऱ्या नस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडे ते लक्ष वेधतात. त्यामुळे विभाग प्रमुख मानवी हस्तक्षेपाच्या नस्तींना पुन्हा एकदा महत्त्व देऊ लागले आहेत. ऑनलाइन माध्यमातून पूर्ण केलेल्या नस्तीवर वेळ आणि तारीख स्पष्ट दिसते. त्यामुळे अडचण होत असल्याने प्रशासनाकडून मानवी हस्तक्षेपाच्या नस्तीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला. प्रणालीमध्ये वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणारे प्रशासन यामुळे प्रणालीवर खर्च केलेले ११२ काेटी रुपये कोणाकडून वसूल करायचे, असा सवालही त्यांनी केला.

तिसऱ्या उपठेकेदाराकडे काम?

‘डीएमएस’ प्रणालीचे काम सध्या सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराशी संबंधित असलेल्या संस्थेने घेतले होते. या संस्थेने दुसऱ्या उपठेकेदार संस्थेला हे काम दिले. या दुसऱ्या संस्थेने आणखी तिसऱ्याच संस्थेकडे ‘डीएमएस’ प्रणालीचे काम सोपविले. मूळ ११२ कोटींचे असलेले हे काम तिसऱ्या संस्थेला केवळ साडेनऊ कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आल्याचे प्रशासनातील अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. एवढ्या कमी पैशांत ‘डीएमएस’ प्रणालीचे काम जलदगतीने होऊ शकत नाही. त्यामुळेच ही प्रणाली सातत्याने बंद पडत असून, त्यामुळेच अडथळे येत असल्याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.

सारथी’कडेही दुर्लक्ष?

शहरातील नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात, त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण व्हावे, या उद्देशाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी २०१३ मध्ये सारथी हेल्पलाइन सुरू केली. या हेल्पलाइनवर तक्रारी केल्यानंतर नागरिकांच्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण होत असे. ‘सारथी’चे देशपातळीवर काैतुकही झाले. मात्र, डॉ. परदेशी यांच्या मुदतपूर्व बदलीनंतर आलेल्या प्रत्येक आयुक्तांचे ‘सारथी’कडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत ‘सारथी’वरील तक्रारींची दखल घेतली जाऊ लागली. तक्रारीचे तत्काळ निराकरण होऊ लागले. परंतु, नगरसेवक आल्यानंतर पुन्हा ‘सारथी’वरील तक्रारींकडे दुर्लक्ष होऊ लागल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. ‘सारथी’वरून तक्रारीचे निराकरण झाल्यास नगरसेवकांचे महत्त्व कमी होते. त्यामुळे ‘सारथी’वरील तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला जातो.