पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने निगडी प्राधिकरणातील हरित सेतू प्रकल्प आणि भोसरीतील गवळी माथा ते इंद्रायणीनगर चौकादरम्यानचा टेल्को रस्ता विकसित करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे हरित कर्जरोखे उभारले आहेत.
शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरण तसेच हवामान बदल यामध्ये सकारात्मक योगदान देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हरितकर्ज रोखे उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हरित रोख्यांमध्ये समावेश असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता हाेती. २०० काेटींचे हरित कर्ज रोखे उभारणी करण्यासाठी नऊ जुलै २०२४ मध्ये स्थायी समिती आणि १६ जुलै २०२४ राेजी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
बीएसईच्या इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणालीवर खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून महापालिकेने कर्जरोखे प्रसिद्ध केले. त्याला गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला. काही मिनिटांत १०० कोटी रुपयांचा मूळ भाग भरला गेला. तर, एकूण ५१३ कोटी रुपयांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. म्हणजेच रोख्याला ५.१३ पट अधिक मागणी मिळाली. या हरित कर्जरोखे उभारण्याच्या प्रस्तावाला प्रतिष्ठित क्रिसिल आणि केअर या मान्यताप्राप्त पतमापन संस्थांकडून ‘एएप्लस’ दर्जा मिळाला आहे. ए. के. कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड यांनी या कर्जरोख्यांसाठी व्यवहार सल्लागार आणि मर्चंट बँकर म्हणून काम पाहिले.
या रोख्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, त्यासाठी ७.८५ टक्के स्पर्धात्मक व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. परतफेडीची हमी निश्चित करण्यासाठी मिळकतकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत ‘एस्क्रो’ खाते तयार करण्यात आले आहे. या कर्जरोख्यांमुळे केंद्र सरकार २० काेटी रुपयांचे प्राेत्साहनपर अनुदान देणार आहे
हरित कर्जरोख्यांतून उभारलेला निधी निगडी प्राधिकरणातील हरित सेतू प्रकल्प आणि गवळी माथा ते इंद्रायणीनगर चौक दरम्यानचा टेल्को रस्ता विकसित करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महापालिकेच्या शाश्वत व हवामानानुकूल शहरी विकास दृष्टिकोनाचा भाग आहेत, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
कर्जरोखे प्रसिद्ध करताच मिळालेला प्रतिसाद पाहता शहराच्या शाश्वत भविष्याबद्दल गुंतवणूकदारांचा महापालिकेवर विश्वास असल्याचे स्पष्ट होते. या निधीमुळे शहरात महत्त्वाचे पर्यावरणपूरक प्रकल्प गतीने राबवणे शक्य होणार आहे – शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका