पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोत ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी निर्मितीचा नवीन ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प राबविण्याला विरोधकांचा असलेला तीव्र आक्षेप आणि सत्ताधारी एका गटाचा तटस्थपणा लक्षात येताच प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला. तांत्रिक कारणास्तव आयुक्तांच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव पाठीमागे घेत असल्याचे पर्यावरण विभागाने नगरसचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटले.
महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा ढीग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना ताजी असताना मोशी डेपोतच नवीन बायो-सीएनजी निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला जात होता. ‘मूळ दरापेक्षा अधिक दराने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. त्यातून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल.
मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करून बायो-सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्पाला आयत्या वेळी मंजुरी मिळवण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत,’ असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाने केला होता. सत्ताधारी भाजपच्या एका गटानेही तटस्थ भूमिका घेतली. आता आयत्या वेळी मान्यतेसाठी स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवण्यासाठी दिलेला हा प्रस्ताव प्रशासनाने अचानक मागे घेतला. तांत्रिक कारणास्तव आयुक्तांच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव पाठीमागे घेत असल्याचे पर्यावरण विभागाने नगरसचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटले.
प्रकल्पात काय?
मोशी कचरा डेपोत हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू आहे. तेथेच घरगुती ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मितीचा ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. ते काम एका ठेकेदाराला १६ वर्षे ९ महिने कालावधीसाठी देण्यास महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या ठेकेदाराला ३,६६१ रुपये प्रतिटन दराने शुल्क देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
