पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत सन २०१८ मध्ये पावणेसात काेटी रुपये खर्च केल्यानंतर आठ वर्षांनंतरही शहरातील वृक्षगणनेचे काम अपूर्ण असताना आता पुन्हा एकदा वृक्षगणना केली जाणार आहे. यासाठी उद्यान विभागाने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी नऊ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव मागण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियमानुसार रस्त्याच्या कडेने किती वृक्ष असावेत, याबाबत मानक निश्चित आहे. २४ मीटर व अधिक रुंदीचे रस्ते असल्यास प्रत्येक दहा मीटर अंतरावर एक वृक्ष असणे आवश्यक आहे. बारा ते २४ मीटर रुंदीचे रस्ते असतील, तर रस्त्याच्या दुतर्फा दहा मीटर अंतरावर एक वृक्ष, सहा मीटर ते बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर प्रत्येक २० मीटर अंतरावर एक वृक्ष असला पाहिजे. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सन २०१८ मध्ये भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे वृक्षगणना करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून मुंबईतील एका संस्थेला काम देण्यात आले होते. हे काम सहा काेटी ७६ लाख ४५ हजार रुपयांचे हाेते.
दोन वर्षांत वृक्षगणना व पाच वर्षे देखभाल आणि ॲप विकसित करण्याचे काम संस्थेकडे दिले होते. या संस्थेने शहरात ३२ लाख १६ हजार ७९९ वृक्ष आढळून आल्याचा दावा केला. वृक्ष छाटणी, तोड करण्याबाबत नागरिकांना ऑनलाइन परवानगी देण्यासाठी ॲप विकसित करण्याचेही काम संबंधित संस्थेला दिले. मात्र, या संस्थेने कामाची मुदत संपूनही ॲप विकसित केले नाही. आता पुन्हा शहरातील वृक्षांची मोजणी केली जाणार आहे. भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस टॅगिंग) वृक्षांची गणना करण्यासाठी संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून नऊ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.
दीड कोटीचे देयक रोखले
ॲप विकसित न केल्याने महापालिकेच्या उद्यान विभागाने संबंधित संस्थेचे एक काेटी ६९ लाख ११ हजार ४८६ रुपयांचे देयक दिले नाही. संस्थेला वारंवार ‘कारणे दाखवा’ नाेटीस बजावूनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शहरातील वृक्षांची संख्या
सन २००७ मधील मनुष्यबळाद्वारे गणना – १८ लाख ९३ हजार
सन २०१८ मधील सॅटेलाइटद्वारे गणना – ३२ लाख १६ हजार ७९९
झाडांची दर पाच वर्षांनी गणना करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार गणनेसाठी संस्थांकडून अर्ज मागविले आहेत. वृक्षाप्रमाणे पैसे दिले जाणार आहेत. वृक्षछाटणी, तोड करण्याबाबत नागरिकांना ऑनलाइन परवानगीही दिली जाणार आहे. पूर्वीच्या संस्थेने वृक्षगणना केली असून, परवानगीसाठी ॲप विकसित केले नाही. त्यांचे दीड कोटी रुपयांचे देयक रोखले आहे. त्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
