पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांवर मागील तीन महिन्यांत दोन हजार ८५९ खड्डे पडले होते. त्यांपैकी दोन हजार ३४१ खड्डे बुजविले असून, अद्यापही ५१८ खड्डे आहेत. खड्डे बुजविण्याला गती देण्यात आली आहे. गणेशोत्सवापूर्वी हे खड्डे बजुविले जातील, अशी ग्वाही महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली. अनधिकृत बांधकामांचा नळजोड, वीज जोडणी खंडित केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी आढावा बैठक घेतली. अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर, सह आयुक्त मनोज लोणकर, शहर अभियंता मनोज सेठिया, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, उपायुक्त सचिन पवार, राजेश आगळे, डॉ. प्रदीप ठेंगल, अण्णा बोदडे, व्यंकटेश दुर्वास यावेळी उपस्थित होते.
गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने विद्युत तारा व जोडण्यांची सुरक्षितता तपासून धोकादायक जोडण्यांवर संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने कार्यवाही करावी. उत्सवाच्या काळात शहरातील स्वच्छता अधिक प्रभावी ठेवावी. पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे करावेत. गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम विसर्जन हौदांची तयारी वेळेत पूर्ण करावी. विसर्जनस्थळी स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा आणि नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. महापालिकेच्या सारथी प्रणालीवर तसेच शासनाच्या संकेतस्थळांवर नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्यांचा वेळेत निपटारा करावा. तक्रारी प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे तक्रारींचा आढावा घ्यावा आणि केलेल्या कार्यवाहीची नोंद ठेवावी, अशा सूचनाही आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिल्या आहेत.
अनधिकृत बांधकामांचा नळजोड, वीज जोडणी खंडित
अनधिकृत बांधकामांवर बीट निरीक्षकांनी बारकाईने लक्ष ठेवावे. नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करावी. अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत प्रोत्साहन मिळणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अशा बांधकामांना देण्यात आलेले पाणीपुरवठ्याचे नळजोड आणि वीज जोडणी खंडित करण्याच्या सूचनाही आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींना वेळेत प्रतिसाद द्या
लोकप्रतिनिधींकडून महापालिकेकडे प्राप्त होणारी पत्रे, निवेदने आणि तक्रारी यांची संबंधित विभागांनी गांभीर्याने दखल घेऊन त्यावर वेळेत कार्यवाही करावी. प्राप्त पत्रांना व तक्रारींना अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेत संबंधित लोकप्रतिनिधींना करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत वेळेत कळविण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
