भाजप नगरसेवकांचा विरोध डावलून पुनावळ्यातील जागा खासगी संस्थेला; माजी महापौर-सभागृह नेत्यामध्ये खडाजंगी

‘काेट्यवधी रुपयांची जागा खासगी संस्थेला देऊ नये. त्या ठिकाणी श्रीमंतांच्या मुलांसाठी शाळा उभारली जाईल. त्यापेक्षा महापालिकेने गरीब मुलांसाठी अत्याधुनिक शाळा उभारावी. महापालिकेची जागा खासगी संस्थेला देणे दुर्दैवी असून, हा विषय दप्तरी दाखल करावा,’ अशी मागणी स्थानिक भाजप नगरसेवक कुणाल वाव्हळकर यांनी केली. राहुल कलाटे म्हणाले, ‘या जागेची निविदा प्रसिद्ध करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही. प्रशासनाने निविदा काढण्याची घाई का केली, खासगी संस्थेला जागा दिली, तर नागरिक आमच्या तोंडात शेण घालतील.’ नगरसेविका रेश्मा भुजबळ, श्रुती वाकडकर, माया बारणे यांनीही जागा खासगी संस्थेला देण्यास विराेध केला.

माजी महापौर-सभागृह नेत्यामध्ये खडाजंगी

‘सभा कामकाज मनमानी, बेकायदा पद्धतीने चालविले जात आहे. एका विषयाला ३३ उपसूचना दिल्या आहेत. उपसूचना भाजीपाला आहेत का, पाणीपुरवठा विषयाला विद्युतची, रस्ते विषयाला नामकरणाची उपसूचना दिली जाते. उपसूचना पूर्ण वाचली जात नसून, विषयाला सुसंगत नसते,’ अशी हरकत माजी महापौर योगेश बहल यांनी घेतली. त्यावर, ‘मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना बहल यांच्याबरोबर काम केले असून, उपसूचना कशा स्वीकारायच्या हे त्यांच्याकडूनच शिकलो आहे. त्रुटी असतील तर सुधारणा केल्या जातील; परंतु सभागृहाची दिशाभूल करू नये. तुम्ही आमच्या चुका सामावून घ्या, आम्हीही तुमच्या चुका सामावून घेऊ, पण चुकीचे आरोप खपवून घेणार नाही,’ असे प्रत्युत्तर सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी दिले.
‘यापुढे विषय समितीकडूनच सर्व विषय सर्वसाधारण सभेसमोर येतील. तातडीची, विषयाला सुसंगत असेल, तरच उपसूचना स्वीकारली जाईल,’ असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मानधनावरील नगरसचिव उल्हास जगताप यांना स्थायी समितीपाठोपाठ सर्वसाधारण सभेतही बसू देण्यात आले नाही. मुकेश कोळप हेच सर्वसाधारण सभेला नगरसचिव म्हणून बसले होते.

सुनावणीचा मार्ग मोकळा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यावरील (डीपी) ५० हजार हरकतींवरील सुनावणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. त्यासाठीच्या नियोजन समितीवर स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, स्थायी समितीचे भाजपचे सदस्य संदीप कस्पटे आणि सारिका गायकवाड आणि नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रकाश भुक्ते, दत्तात्रय पवार, उत्तरेश्वर लोंढे, नरसु शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली.

सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रेक्षपण बंद

सर्वसाधारण सभेचे कामकाज शहरवासीयांना समजावे म्हणून सत्ताधारी भाजपने सभा कामकाजाचे ऑनलाइन प्रक्षेपण सुरू केले होते. मात्र, जून महिन्याच्या सभेपासून थेट प्रेक्षपण बंद करण्यात आले. ‘भाजपचा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ नये यासाठी थेट प्रेक्षपण बंद केले. भाजपकडून सभागृहात दादागिरी केली जाते. सगळीकडे थेट प्रक्षेपण सुरू असताना महापालिकेने ते बंद केले आहे. महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली आहे,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी सांगितले.