पिंपरीतील केबलचा विषय ‘लटकता’! ‘या’ तारखेनंतर इंटरनेट, टीव्ही…

शहरात लहान-माेठे असे ५०० इंटरनेट, केबल आणि ‘डीटीएच’ पुरवठादार आहेत. या पुरवठादारांकडून शहरात सर्रास अनधिकृत ‘ओव्हरहेड केबल’ (उंचावरून टाकलेल्या केबल) टाकल्या जात आहेत. महापालिकेच्या खांबांवरून अनधिकृतपणे टाकण्यात आलेल्या इंटरनेट, दूरचित्रवाहिनी केबलमुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निगडी, प्राधिकरणात केबलमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर महापालिकेने शहरात कोणतीही केबल टाकण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून रितसर परवाना घेणे बंधनकारक केले.

परवाना प्राप्त झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीद्वारे उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर केबल’ नेटवर्कचा वापर करावा. त्याच डक्टमधून केबल टाकणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी शहरातील केबल व्यावसायिकांनी महापालिकेशी संपर्क साधून अर्ज करण्याचे आवाहन केले हाेते. मात्र, आवाहनाकडे केबल व्यावसायिकांनी दुर्लक्ष केले.

अंतिम मुदतवाढ

केबल व्यावसायिकांना २० मे ते २० जून या कालावधीत परवानगीसाठी अर्ज करण्याकरिता मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत एकानेही अर्ज केला नाही. त्यानंतर ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. या मुदतीत केवळ एका व्यक्तीने अर्ज केला. आता १५ जुलैपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर बेवारस केबल समजून कारवाई केली जाणार असल्याचे विद्युत विभागाने स्पष्ट केले.

ही माहिती द्यावी लागणार

• वैध परवाना, वस्तू व सेवा कर प्रमाणपत्र
• केबल ऑपरेटरचे पूर्ण नाव, संपर्क क्रमांक, स्थानिक कार्यालयाचा पत्ता
• शॉप ॲक्ट परवाना, ऑपरेटरचे केवायसी तपशील
• केबलची लांबी
• महापालिकेत शुल्क भरले असल्यास पावतीची छायांकित प्रत

शहरात सुमारे ५०० केबल व्यावसायिक आहेत. त्यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात आले हाेते. दोन वेळा दिलेल्या मुदतीत केवळ एकाचा अर्ज आला आहे. अंतिम १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत व्यावसायिकांनी माहिती न दिल्यास केबलवर कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईमुळे नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीसाठी महापालिका जबाबदार राहणार नाही. संबंधित केबल ऑपरेटर्स यांनाच त्यासाठी जबाबदार धरले जाईल, असे विद्युत विभागाचे सह शहर अभियंता महेश कावळे यांनी सांगितले.