पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने माेशी येथे उभारण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्पामुळे दरराेज एक हजार टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्याने आणि वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असल्याने महापालिकेने सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प (डीबीओटी) तत्त्वावर दुसरा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे भविष्यात कचरा समस्या निर्माण होणार नाही, असा दावा पर्यावरण विभागाने केला.
शहरातील घरोघरचा कचरा संकलित करून मोशीतील डेपोत टाकला जातो. गेल्या ३५ वर्षांपासूनचा कचरा येथे साचला आहे. ८१ एकर क्षेत्रातील डेपोत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. हे डोंगर बायोमायनिंगद्वारे हटविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. शहराची लोकसंख्या ३३ लाखांवर पोहोचली असून, दररोज १४०० टन कचरा जमा होतो. कचऱ्याची समस्या गंभीर होऊ नये म्हणून महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेतले. त्यात कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर आणखी तसा आणखी एक प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प (डीबीओटी) तत्त्वावर उभारण्याचे नियोजन असल्याचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सांगितले.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प दृष्टिक्षेपात…
- एक हजार टन सुका कचरा जाळण्याची क्षमता
- दररोज २७ मेगावॅट वीजनिर्मिती
- १५०० टन क्षमतेचे मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एआरएफ) केंद्र
- महापालिकेचा २०० कोटी रुपयांचा हिस्सा
- एक हजार ५० कोटींचा अपेक्षित खर्च
- केंद्र व राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा
प्रकल्पातून १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती
कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पात सध्या दररोज एक हजार टन कचऱ्यापासून १४ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाते. ही वीज महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसह वायसीएम रुग्णालयाला पुरवली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वीज खर्चात मोठी बचत होते. हा प्रकल्प २१ वर्षे कालावधीसाठी आहे. हॉटेलांतील कचऱ्यापासून सीएनजी तयार केला जातो. प्लास्टिकपासून इंधन व कच्चा माल आणि ओल्या कचरापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाते.
मोशीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. एकात्मिक कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. कचऱ्याचे ऊर्जेत व पुनर्वापरयोग्य घटकांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. हा उपक्रम शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. डेपोवरील ताण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मोठी मदत होत आहे. या सर्व प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढविण्यात येणार आहे, असे महापालिका आयुक्त
डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
प्लास्टिक टू फ्युएल, बायोगॅस प्रकल्पांच्या माध्यमातून कचऱ्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन केले जात आहे. ‘डीबीओटी’ तत्त्वावर कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा दुसरा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, असे पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
