‘ठेकेदाराला आमदार महेश लांडगेंचा वरदहस्त!’; मोशी दुर्घटनेवरून रोहित पवार आक्रमक, पालिकेला टाळे ठोकण्याचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माेशी कचरा डेपाेतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या अनधिकृत प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा डाेंगर काेसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेतील जखमींची आणि मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांची आमदार पवार यांनी गुरूवारी भेट घेतली. महापालिकेत अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना पवार म्हणाले, ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात केवळ ७०० टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात हाेती. उर्वरित कचऱ्याचे डाेंगर उभारले जात हाेते. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या नियमावलीचे पालन झाले नाही. अधिकाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या  कुटुंबियांना एक काेटी रूपये आणि घर द्यावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. याप्रकरणी काेणतीही कार्यवाही न केल्यास महापालिकेला टाळे ठाेकले जाईल’.

‘कचरा डेपाेतील दूषित पाणी (लिचेट) प्रक्रिया न करता थेट इंद्रायणी नदीत साेडले जाते. मात्र, ठेकेदार पाण्यावर प्रक्रिया केल्याचे सांगून महापालिकेच्या तिजाेरीतून पैसे लुटत आहे. हे ठेकेदार, अधिकाऱ्यांना भाजप आमदार महेश लांडगे यांचा वरदहस्त आहे. त्यांची दहशत असून नागरिक दहशतीला घाबरत आहेत. नागरिकांची घरे पाडली जातात. कार्यकर्त्यांकडून त्रास दिला जाताे. त्यामुळे बाेलत नसल्याचे नागरिक सांगत आहेत. कचरा काढण्यासाठी चार मशीन आणल्यामुळे बचाव कार्याला विलंब झाला. वेळेत आणि जास्त मशीन आणल्या असत्या, तर आणखी काही कर्मचाऱ्यांचे जीव वाचविता आले असते’, असे आमदार पवार म्हणाले.  

मोशी दुर्घटनेप्रकरणी आणखी एक अधिकारी निलंबित

मोशी दुर्घटनेप्रकरणी अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना निलंबित करण्यात आले असून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कोसळलेल्या इमारतीच्या जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी न करता ना-हरकत दाखला (फायर एनओसी) देऊन हलगर्जीपणा, अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकामाला अभय दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचे यापूर्वी निलंबन करण्यात आले असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे.

सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाती आयोगांकडून महापालिकेला नोटीस

मोशी येथील कचरा डेपोतील ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. दोन्ही आयोगांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त तसेच पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना नोटिसा बजावत १५ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना काय?

तक्रारीत संबंधित दोषींविरुद्ध अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५, हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ तसेच इतर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची सखोल चौकशी, संबंधित विभाग व अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेली कार्यवाही, तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा सविस्तर अहवालही आयोगांनी सादर करण्यास सांगितले आहे.