पिंपरी: निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचे सर्वेक्षण; पोलीस बंदोबस्तात होणार कारवाई

पूररेषेतील बांधकामांवरील कारवाईच्या नियोजनाबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांची बैठक झाली. सह पोलीस आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम, उपआयुक्त मनोज लोणकर, पोलीस उपआयुक्त स्वप्ना गोरे यावेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

नवी मुंबईत शिंदे समर्थकांच्या अभियानामुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता

नवी मुंबई : पुनर्विकासातील ‘लबाडी’ला अंकुश! इमारत धोकादायक नसतानाही पुनर्विकासाचा घाट घालणाऱ्यांवर वचक

पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर

मुंबई : हिरे व्यापाऱ्याच्या गाडीच्या धडकेत कामगाराचा मृत्यू, सागरी किनारा रस्त्यावरील घटना

पिंपरी : पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांच्या पूररेषेत २५०० अनधिकृत बांधकामे; महापालिकेने दिला ‘हा’ इशारा

कल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा येथील ६० फुटी रस्त्याची दुर्दशा; शाळकरी विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक हाल

हेही वाचा >>>पुणे : सायबर चोरट्यांकडून एक कोटी २२ लाखांची फसवणूक, फसवणुकीचे सत्र कायम

पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. पवना नदीची महापालिका हद्दीतील लांबी २४.३४ किलोमीटर, इंद्रायणी नदीची लांबी २०.८५ किलोमीटर आहे. तर, मुळा नदी शहराच्या सीमेवरून दहा किलोमीटर अंतर वाहते. या नद्यांच्या पुराची सरासरी निश्चित करून निळी पूररेषा आखली आहे. या पूररेषेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. परंतु, तिन्ही नद्यांकाठी अनेक ठिकाणी पूररेषेमध्ये अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे दिसून येते. शहरी भागात होणारा पाऊस तसेच धरणांमधून होणाऱ्या विसर्गामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होते. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यानंतर नदीकाठातील भागात पाणी शिरते. यंदा घरांमध्ये पाणी शिरल्याने पाच हजारांहून अधिक नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले होते. त्यापार्श्वभूमीवर महापालिकेने निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. आठ दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे.

निळ्या पूररेषेतील बांधकामाचे सर्वेक्षण आठ दिवसांत पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर बांधकामांवर पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.