पिंपरी : ओल्या कचऱ्याचे संकलन व प्रक्रिया ही जबाबदारी महापालिकेनेच पार पाडावी. गृहनिर्माण संस्थांवर अन्यायकारक निर्णय लादू नका, अशी भूमिका गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांबराेबर अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी गुरुवारी बैठक घेतली. आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डाॅ. प्रदीप ठेंगल, सह शहर अभियंता सुनील भागवानी यांच्यासह गृहनिर्माण संस्थाचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित हाेते. केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची कठाेर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. ३० जूनपर्यंत गृहनिर्माण संस्थांनी स्वतःच्या स्तरावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची मुदत दिली आहे. एक जुलैपासून ओला कचरा स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तत्पूर्वी शहरातील पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनसह विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या जाणून घेतल्या.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ पासून अस्तित्वात असतानाही शंभरपेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या प्रकल्पांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभारणे ही बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी होती. मात्र, ती व्यवस्था नसतानाही संबंधित प्रकल्पांना पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रे कसे देण्यात आले. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई करून त्यांच्याकडून आवश्यक सुविधा उभारून घेतल्यानंतरच गृृहनिर्माण संस्थांवर जबाबदारी टाकावी, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली.
आस्थापनांचे सर्वेक्षण
शहराची लाेकसंख्या वाढत असताना कचराही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनची नियमावली राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. शहरात १५ ते २० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या काही गृहनिर्माण संस्था आहेत, त्यांच्याकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा नाही. याबाबत ताेडगा काढण्यात येईल. शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, हाॅटेल, माॅल, मंगल कार्यालये, वसतिगृहे, कंपन्या, उपहारगृह व इतर आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या जाणून घेतल्या जातील. सर्व बाबींचा सखोल विचार करून तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
भविष्यात होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी परवानगी देताना कडक अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी क्रेडाई संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांबराेबर बैठक घेण्यात येईल. एक जुलैपासून ओला कचरा स्वीकारायचा की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतरच घेतला येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी स्पष्ट केले.
गृहनिर्माण संस्थांना ओला कचरा जिरविणे अशक्य आहे. कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. प्रभाग स्तरावर कचरा प्रक्रिया केंद्र आणि खत निर्मिती प्रकल्प उभारावेत, असे पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे म्हणाले.
