पुणे : राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी २४८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे केली जाणार आहे.
गेल्यावर्षी एक राज्य एक गणवेश योजनेअंतर्गत मोफत गणवेश योजनेचे केंद्रीकरण करण्यात आले होते. मात्र, त्यात प्रचंड गोंधळ झाले. विद्यार्थ्यांना गणवेश न मिळणे, मापाचे गणवेश न मिळणे, फाटके गणवेश मिळणे असे प्रकार उघडकीस आले. त्यामुळे या योजनेला राज्यभरातून विरोध करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने एक राज्य एक गणवेश योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या स्तरावर गणवेश वाटप, गणवेशाचा रंग ठरवण्याचे अधिकार दिले. या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडून मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकास तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. यू-डायस प्लसमधील समग्र शिक्षा, पीएमश्री आणि राज्य गणवेश योजनेसाठी पात्र विद्यार्थी संख्या ४२ लाख ९७ हजार ७९० आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपये दराने १८१ कोटी ४७ लाख ९७ हजार २०० रुपये केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११ लाख १५ हजार ७६० विद्यार्थ्यांसाठी ६०० रुपये प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे ६६ कोटी ९४ लाख ५६ हजार रुपये आर्थिक तरतूद मंजूर आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात यावेत. पहिली ते आठवीतील सर्व मुली, अनुसूचित जाती मुले, अनुसूचित जमाती मुले, तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. तसेच सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही गणवेश तसेच एक जोडी बूट, दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी, तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेले पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांचे वाटप करावे. पात्र विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
स्काऊट गाईड विषय असलेल्या शाळांनी एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करून दुसरा गणवेश स्काऊट-गाइड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करावा. गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला, त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घ्यावी. कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप केलेल्या गणवेशाची तपासणी करावी. गणवेशासंदर्भात तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोफत गणवेश कोणाला नाही?
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्याक विभागामार्फत गणवेश अथवा शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेशाचा लाभ देता येणार नाही. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येतो, त्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
