पुणे शहरासह जिल्ह्यात १ जुलैपासून प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार पर्यटनस्थळांवर देखील १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या वस्तू, पिशव्यांना बंदी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन - एमटीडीसी) घेतला आहे. त्यानुसार पर्यटन स्थळावर असणारे खाद्यविक्रेते, छोटे-मोठे उपाहारगृहचालक, महामंडळाची निवासस्थाने या ठिकाणी पर्यटकांना प्लास्टिक वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार पर्यटन आणि पर्यावरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवरील नागरिकांना प्लास्टिक बंदीबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या निर्णयाचे काटेकोर पालन करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येणार असून नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत महामंडळाच्या पुणे विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे म्हणाले, ‘अष्टविनायकासह, गडकोट किल्ले, धार्मिक स्थळे, नागमोडी वळणे असलेले घाट, उंच डोंगररांगामधून वाहणारे धबधबे आणि इतर निसर्गरम्य ठिकाणे पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. याशिवाय महामंडळाच्या पुणे विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ठिकाणी पावसाळ्यात उंचावरून कोसळणारे धबधब्यांचे माळशेज घाटासारखे ठिकाणांवर पर्यटकांची भूरळ असल्याने पर्यटकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. भटकंती किंवा पर्यटनासाठी येताना पर्यटकांकडे प्लास्टिकच्या बाटल्या, प्लास्टिकचे ग्लास, कॅरीबॅग, पत्रावळ अशा अनेक वस्तू आणल्या जातात. तसेच स्थानिक छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांकडून विक्री देखील होत असते. परंतु, या प्लास्टिकच्या वस्तुंचा वापर झाल्यानंतर त्या आहे त्या ठिकाणीच फेकून दिल्याचे चित्र पहावयास मिळतेय स्थानिक नागरिकांकडूनही कचरा टाकण्याचे प्रकार घडतात.यातून पर्यावरणाची हानी होत असली, तरी पर्यटनस्थळी कचरा, दुर्गंधी, अस्वच्छता आदी प्रकार समोर आल्याने पर्यटनावरही परिणाम होतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पर्यटन स्थळांवरही या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.’ राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्याधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्यात १ जुलैपासून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पर्यटन स्थळांवरही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई देखील करण्याचे आदेश स्थानिक पर्यटन प्रमुख, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.- दीपक हरणे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमटीडीसी
