पुणे : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे इंधन टंचाई निर्माण होऊन महागाईचा भडका उडाला आहे. यामुळे आगामी काळात पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होऊन सर्वसामान्य नागरिकांसह नोकरदार वर्गाचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरुन काम) या पर्यायाचा स्वीकार करण्याचा सल्ला कंपन्यांना दिला आहे. यावरून आता माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
करोना संकटाच्या काळात देशातील बहुतांश आयटी कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम पद्धती राबवली होती. त्या काळात कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता टिकून राहिल्याचे अनेक कंपन्यांनी मान्य केले होते. मात्र, करोना संकटानंतर अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. आता इंधन दरवाढ, वाहतूक कोंडी आणि वाढता प्रवास खर्च यामुळे कर्मचारी पुन्हा वर्क फ्रॉम होमची मागणी करीत आहेत. पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि गुरुग्रामसारख्या आयटी हबमध्ये दररोज वाहतूक कोंडीत कर्मचाऱ्यांना तासनतास अडकून पडावे लागत असल्याचे चित्र सध्या आहे.
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या संघटनेने या मुद्द्यावर सरकार आणि मोठ्या आयटी कंपन्यांना थेट प्रश्न विचारत, पंतप्रधानांचा सल्ला आयटी कंपन्या प्रत्यक्षात स्वीकारणार का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, वर्क फ्रॉम होममुळे केवळ इंधन बचतच होत नाही तर प्रदूषणातही घट होते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचून मानसिक ताण कमी होण्यास मदत होते. सरकारने डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट वर्किंगचा पुरस्कार केला आहे. मग कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना लवचिक काम पद्धती देण्यात काय अडचण आहे?
कंपन्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
काही आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. टीम समन्वय, विदा सुरक्षा आणि कार्यालयीन संस्कृती यासाठी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे गरजेचे असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तरीही अनेक कंपन्या ‘हायब्रिड मॉडेल’चा विचार करत असून आठवड्यातील काही दिवस घरातून काम करण्यास परवानगी देत आहेत. आगामी काळात संपूर्ण कालावधीसाठी वर्क फॉर्म होम पद्धतीचा स्वीकार कंपन्या करतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
सोशल मीडियावरही चर्चा
दरम्यान, सोशल मीडियावरही हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी #WorkFromHome आणि #FuelPrices या हॅशटॅगद्वारे आपली मते व्यक्त केली आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आयटी कंपन्या यावर कोणता निर्णय घेतात, याकडे आता लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
