मोफत वीज योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल; १ लाख घरांवर सौर पॅनेल, पाहा तुम्हाला किती मिळणार अनुदान?

केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यांतील योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना १ ऑक्टोबर २०२५ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी किती अर्जदारांच्या घरी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले, या निकषावर हे क्रमांक ठकवले. त्यात महाराष्ट्र १ लाख ८ हजार ३२७ स्थापित सौरऊर्जा प्रकल्पांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर, उत्तर प्रदेश ९५ हजार ६६५, गुजरात ९४ हजार ३६४, राजस्थान ३९ हजार ४८४ आणि केरळ ३६ हजार ८३६ या राज्यांचा अनुक्रमे दुसरा, तिसरा, चौथा व पाचवा क्रमांक आहे. देशामध्ये या कालावधीत एकूण ५ लाख ५७ हजार २२४ घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले. त्यापैकी १९ टक्के प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत.

महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्य व्हावे आणि अतिरिक्त वीज विकून त्यांना उत्पन्न मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या थेट उपयोगाच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असल्याचे चंद्र यांनी सांगितले.

छतावरच्या सौरउर्जेसाठी अनुदान

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. एक किलोवॅट क्षमतेसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान ग्राहकांना थेट दिले जाते. ऊर्वरित रक्कम लाभार्थी वीजग्राहकाने भरायची असते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज निर्माण होते. छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यामुळे त्यांचे बिल शून्य होते आणि अतिरिक्त वीज विकून त्याला उत्पन्नही मिळते. एकदा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविला की, त्यातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याचे महावितरणकडून कळविण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारतर्फे ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य सरकारकडून आणखी भर घालण्यात येते. राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या पाच लाख वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या निविदेत प्रती किलोवॅट केवळ ४५ हजार ४९५ रुपये इतका खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या ग्राहकांना अत्यंत कमी रकमेत मोफत वीज मिळविता येणार असल्याचेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.

महावितरणवर निर्बंधांचा आरोप

सूर्यघर योजनेतील वीज ग्राहकांवर महावितरणने जाचक अटी लादल्या असून, कोणत्या ग्राहकाने किती क्षमतेचा प्रकल्प बसवायचा, त्यासाठीची प्रमाण कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) काय आहे, असे सवाल उपस्थित करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या माध्यमातून छतावर वीजनिर्मिती प्रकल्प बसवण्यासाठी सरासरी वीज वापराची अट लादल्याने वीज ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत पुणे शहर ग्राहक परिषद आणि अखिल भारतीय अक्षय ऊर्जा संघटनेच्या वतीने मुकुंद कमलाकर, मनोज पाटील, सचिन जगताप, प्रकाश रसाळ, भारतेश धुली, विजय झांबरे, स्वप्नील बाठे यांनी महावितरणच्या कार्यालावर मोर्चा काढला होता.

स्वतःची वीज निर्माण करण्याची ईच्छा असलेल्या वीज ग्राहकांना किती क्षमतेचा प्रकल्प घ्यायचा, हे ठरवण्याचा, पडताळण्याचा अधिकार महावितरणला कसा असा शकतो. मुळात हरित ऊर्जेवर अधिकाधिक भर देणाऱ्या केंद्र सरकारचे धोरण महावितरणच्या अशा अटींमुळे अडचणीत आले आहे. आता राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार, हे पाहायला हवे, असे सजग नागरी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, महावितरणने निर्बंधाचे आरोप फेटाळले. कंत्राटदारांकडून वीज ग्राहकांना विनाकारण जास्त क्षमतेचे प्रकल्प बसविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर नवे नियम आमलात आणल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

नवे नियम काय ?

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत अर्ज करणाऱ्या ग्राहकाचा प्रत्यक्ष विजवापर किती आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार स्वयंचलित व्यवस्थेत विजेच्या मंजूर भाराला (लोड) मान्यता देण्याची व्यवस्था महावितरणाने केली आहे. त्यानुसार त्या ग्राहकाला सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविता येतो. मात्र, ग्राहकाच्या नियमित वीज वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याची मागणी आली, तर त्यासाठी महावितरणच्या यंत्रणेकडून स्थल निरीक्षण करून रास्त मागणी असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर मंजुरी देण्यात येईल. मंजूर भारापेक्षा अधिक क्षमतेच्या सौरप्रकल्पाची मागणी झाली तर स्थल निरीक्षण करण्याचे आदेश महावितरणच्या व्यवस्थापनाने दिले आहेत.