शिवणे-खराडी रस्त्याचा मार्ग होणार मोकळा ? स्थायी समिती काय निर्णय घेणार..

नगर रस्त्यासह शहरातील मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणारा शिवणे ते खराडी हा रस्ता तयार करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतले आहे. मात्र, या रस्त्याचे काम विविध अडचणींमुळे रखडले आहे. खासगी जागामालकांनी जागा ताब्यात देण्यास नकार दिल्याने काम थांबले आहे. या रस्त्याचे काम अर्धवट आणि तुकड्या-तुकड्यात झाल्याने या रस्त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करता येत नाही.

कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या रस्त्याच्या कामाबाबत गेल्या वर्षी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन काम तातडीने पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीचा संदर्भ देऊन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या रस्त्याचा भाग असलेला राजाराम पूल ते जावळकर उद्यान हा रस्ता ३६ मीटर रुंद आहे. महालक्ष्मी लाॅन्स ते जावळकर उद्यान या भागात भूसंपादन करण्यासाठी स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. मात्र, राजाराम पूल ते महालक्ष्मी लाॅन्स या भागात अद्यापही पूर्ण रस्ता विकसित झालेला नाही. हा रस्ता तयार करण्यासाठी येथील पाच मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्याचे काम सुरू असून प्रत्येक वर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात देखील हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. रस्त्याची आखणी करतानाच अडथळा ठरणाऱ्या मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार असल्याची पूर्ण कल्पना महापालिका प्रशासनाला असतानाही अति घाई करत प्रशासनाने हा प्रस्ताव रेटून नेल्याने यामध्ये जागा संपादन करताना अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. खाजगी मालकांनी मोबदला म्हणून मागणी केलेली रक्कम देणे अवघड असल्याने हे काम रखडलेले आहे.

महापालिकेने रस्ता तयार करताना अडथळा ठरणाऱ्या संबंधित मिळकतींच्या मालकांना ‘चटई क्षेत्र निर्देशांक’ (एफएसआय), ‘हस्तांतरित विकास हक्क’ (टीडीआर) देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, अनेक जागा मालकांनी रोख मोबदला द्यावा, अशी मागणी महापालिकेकडे केल्याने काम रखडले आहे. या पाच मिळकतदारांकडून एकूण १२०० चाैरस मीटर इतके क्षेत्रफळ ताब्यात येणार आहे. यामुळे या मिळकतींची जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी, मिळकतीच्या मालकांना राेख माेबदला देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीला दिला आहे.