पुणे : नागरिकांना वेगवान, पारदर्शक आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल गव्हर्नन्सला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या अर्आथसंकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महापालिकेत एआय आधारित तक्रार व्यवस्थापन डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असून शहरातील सर्व १५ प्रभाग कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी दोन प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. या प्रणालीमुळे नागरिकांच्या तक्रारी संबंधित विभागाकडे स्वयंचलितपणे पाठवल्या जाऊन त्यावर त्वरित कार्यवाही होईल. साप्ताहिक आढाव्याच्या माध्यमातून तक्रार निवारणाची गती आणि गुणवत्ता सुधारली जाणार आहे.
पुण्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख अधिक मजबूत करण्यासाठी कन्व्हेन्शन सेंटरचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून आधुनिक सुविधा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे परिषद, प्रदर्शन आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे.
नवउद्योजकता आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर आणि इनोव्हेशन हब स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून तरुण उद्योजकांना मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि आवश्यक सुविधा मिळणार असून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळेल.
महापालिकेच्या डिजिटल क्षमतेत वाढ करण्यासाठी अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व डिजिटल सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि अखंडित होतील. तसेच डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण कायद्याअंतर्गत नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्यात येणार असून एआय आणि ई-गव्हर्नन्स प्रणालींचा प्रभावी वापर वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातही डिजिटल परिवर्तन घडवून आणत ७५ शाळांमध्ये स्मार्ट डिजिटल टीव्ही, उच्चगती इंटरनेट आणि संवादात्मक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
याशिवाय महापालिकेच्या सर्व आयटी प्रणालींचे सायबर सुरक्षा ऑडिट करून डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन आणि अॅक्सेस कंट्रोल प्रणाली अधिक मजबूत करण्यात येणार आहेत.
या सर्व उपाययोजनांमुळे पुणेकरांना शासकीय सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत. तक्रार निवारणाची प्रक्रिया सुलभ होईल, डेटा सुरक्षित राहील आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण सुविधा मिळतील. परिणामी पुणे शहर डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये अग्रगण्य शहर म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे.
