पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी जी सभा सुरू झाली त्या सभेत प्रारंभी नवे महापौर प्रशांत जगताप आणि माजी उपमहापौर आबा बागूल या दोघांनीच उपस्थित राहावे, यावरून सगळे नगरसेवक आणि अधिकारी किती कामात असतात, हे मतदार पुणेकरांना कळू शकेल. अर्थसंकल्पात जे काही लिहिले आहे, ते प्रत्यक्षात येते किंवा नाही यापेक्षा, आपल्याला जे हवे आहे, ते घडते आहे की नाही, याचीच जास्त काळजी असलेल्या या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना कोणी जाब विचारत नाही आणि त्यामुळे त्यांना कशाची लाज वाटण्याचेही कारण नाही. स्मार्ट होऊ घातलेल्या या पुण्याची ही स्थिती अतिशय निर्लज्जपणाची आणि असमर्थनीय आहे. प्रत्येक नगरसेविकेला याच अर्थसंकल्पात मिळणाऱ्या वीस लाख रुपयांच्या खिरापतीला जागून त्यांच्यापैकी एकीने तरी सभागृहात वेळेत उपस्थित राहायला हवे होते. परंतु त्यांनाही या अर्थसंकल्पाचा फोलपणा आता समजून चुकला आहे. त्यात काहीही लिहिले आणि त्याला कायदेशीर बंधन असले, तरीही त्याची तमा न बाळगता जे हवे ते करता येत असेल तर सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून आपला बहुमूल्य वेळ कशासाठी वाया घालवायचा, असा प्रश्न त्यांना पडला असणे शक्य आहे. अनुपस्थितीने आपले कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, याची सर्वात जास्त खात्री अधिकाऱ्यांना असते. प्रत्येकाने कुणा ना कुणा नगरसेवकाचा हात हाती घेतला आहे. अशा कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या केसालाही धक्का लागू न देण्याची काळजी घेण्याच्या बदल्यात नगरसेवकांची फुटकळ कामे अतिप्रचंड कार्यक्षमतेने मार्गी लागतात. ही सगळी ‘मिलीभगत’ आपण सगळे जण आपल्या नालायकीमुळे सहन करत आलो आहोत. अर्थसंकल्प याचा अर्थच पुढील वर्षांतील संकल्पाची नोंद. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अशी जी नोंद करण्यात आली, तिचे गेल्या वर्षभरात काय झाले, असा प्रश्न एकाही नगरसेवकाला कधी पडत नाही. आपल्या विभागातील गल्लीबोळ सिमेंटचे करण्यात दंग असलेल्या या नगरसेवकांपैकी किती जणांकडे अर्थसाक्षरता आहे, याची एकदा परीक्षा घ्यायला हवी. बाकीचे सोडा, पण अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या पानावर गेली अनेक दशके प्रसिद्ध होत असलेल्या ‘तसलमात दुबेरजी’ या एका शब्दाचा अर्थ जरी कुणी सांगितला, तरी अख्खे पुणे अर्थसाक्षर असल्याचे जाहीर करण्यास हरकत नाही. एवढा कोडगेपणा पुण्यासारख्या तथाकथित संवेदनशील शहरात दाखवल्यानंतरही हेच सगळे पुन्हा निवडून येणार असतील, तर पुण्याचे स्मार्ट होणे हे केवळ मृगजळच ठरणार आहे. सर्वसाधारण सभांमधील भाषणांचा दर्जा गेल्या काही वर्षांत इतका खालावला आहे, की त्यामुळे नेमके काय साधते असा प्रश्न पडावा. अभ्यास करायचा नाही, नागरिकांच्या प्रश्नांबद्दल कणवही दाखवायची नाही आणि आपल्या विभागाशिवाय कशाचाही विचार करायचा नाही, अशा नतद्रष्ट वृत्तीने सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सध्या बरबटलेले आहे. अर्थसंकल्पाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे नेमके काय झाले, याचा लेखाजोखा सादर करणे कायद्याने बंधनकारक करायला हवे. विशिष्ट प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद वर्षभरात कशी भलतीकडे वळवली जाते आणि प्रचंड मोठा निधी कसा गटांगळ्या खातो, याचे दर्शन त्यामुळे घडेल. नगरसेवक आणि प्रशासन या दोघांमुळे कायद्याने संमत केलेल्या अर्थसंकल्पाचे जे भजे होते, ते नागरिकांना खावे लागते. पारदर्शकतेचे वावडे असल्याने आकडय़ांचे गोंधळ घालून या शहराचे आणखी मातेरे होण्यापासून वाचवायचे असेल, तर आपापल्या नगरसेवकाला जाब विचारायला सुरुवात करायला हवी. अन्यथा नरकयातनांना सामोरे जाण्याची तयारी तरी ठेवायला हवी. नागरिकांच्या करातून मिळणारे पैसे ही आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात वावरणाऱ्या अधिकारी आणि नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेला उपस्थित न राहण्याचा जो उद्धटपणा दाखवला आहे, तो अक्षम्य आहे.
