पुणे : महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी २०२६-२७ या वर्षाचा १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पात १ हजार ३७७ कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वर्षी १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावातील मिळकतकर वसुलीचा रखडलेला प्रस्ताव, मागील वर्षीच्या तुलनेत महापालिकेला बांधकाम व विकास शुल्कातून तीन हजार कोटींऐवजी केवळ दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असतानाही बांधकाम परवानगी, मिळकत कर, शासकीय अनुदान, पाणीपट्टी यामधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, या आशेवर हजारो कोटींचा हा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात आयुक्त राम यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या समोर हा अर्थसंकल्प सादर केला. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी, पवनीत कौर, मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह महापालिकेच्या विविध विभागांचे प्रमुख या वेळी उपस्थित होते. महापालिकेकडे उन्पन्न वाढविण्याची मोठी क्षमता असून, त्याचा योग्य त्या पद्धतीने उपयोग केल्यास प्रस्तावित अर्थसंकल्पात निश्चित केलेले १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे उदिष्ट गाठण्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही, असा विश्वास महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केला.
महापालिकेत चार वर्षापासून प्रशासक राज असल्याने महापालिका आयुक्त म्हणून काम करणारी व्यक्ती अर्थसंकल्प सादर करत होती. गेल्या वर्षी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेला सादर केले होते. त्याला सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजुरीदेखील दिली होती. महापालिका प्रशासनाने २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिलेल्या १२ हजार ६१८ कोटींपैकी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत केवळ ७ हजार ७०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत महापालिकेला ८ हजार ७०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज महापालिका आयुक्त राम यांनी व्यक्त केला.
गेल्या वर्षाची कामगिरी अशी असतानाही आगामी, २०२६-२७ वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी आशा आयुक्त राम यांनी ठेवली आहे. राज्य सरकारकडून मिळणारे शासकीय अनुदान, मिळकतकर न लागलेल्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना मिळकतकराच्या कक्षेत आणणे, महापालिकेच्या समाविष्ट गावांमधून बांधकाम परवानगी आणि विकासशुल्कासाठी महापालिकेला ३४०६ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास राम यांनी व्यक्त केला.
आयुक्त राम म्हणाले, महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेली गावे आणि त्या गावांमध्ये असलेला मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव याचा अर्थसंकल्पात प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, उपलब्ध साधनसामग्री आणि आर्थिक स्रोत यांची सांगड घालून सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.
