पुणे : ‘महापालिकेला विविध कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) म्हणून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. मात्र हा निधी किती आहे. आत्तापर्यंत महापालिकेला सीएसआर मधून किती निधी मिळाला आणि त्याचा वापर कशासाठी करण्यात आला याची कोणतीही माहिती महापालिकेकडे असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सी एस आर मधून महापालिकेला किती निधी मिळतो याबाबत माहिती विचारण्यात आली होती. सीएसआर मधून मिळणाऱ्या निधीची माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले. त्यामुळे कंपन्यांकडून महापालिकेला मिळणाऱ्या सामाजिक दायित्व निधीची (सीएसआर) माहिती समजावी. तसेच, या निधीचा वापर कोणत्या ठिकाणी करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र ‘सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कक्षाच्या माध्यमातून पालिकेला कोणाकडून किती ‘सीएसआर’ मिळाला, त्याचा विनियोग कसा झाला, याची माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल,’ असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. सीएसआर च्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण तसेच इतर सामाजिक उपक्रम राबवण्यासाठी निधी मिळतो. करोनाच्या काळात देखील अनेक कंपन्यांनी महापालिकेकडे सीएसआर अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा केला होता.
‘महापालिकेच्या झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेला विविध कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून दर वर्षी मिळतो. मात्र, त्याची एकत्रित नोंद महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे नक्की किती निधी मिळाला. तो कशासाठी वापरला गेला याची कोणतीही माहिती मिळत नाही. ‘सीएसआर’मधून मिळणाऱ्या निधीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे शक्य व्हावे, यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी स्वतंत्र अधिकारीदेखील नियुक्त करण्यात यावा,’ अशा सूचना प्रशासनाला दिल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिकेने हा कक्ष सुरू केल्यानंतर आरोग्य, शिक्षण, शाळा तसेच इतर विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी निधी मिळण्याची प्रक्रिया अधिकच सुलभ होणार आहे. तसेच, कंपन्यांकडून मिळालेला ‘सीएसआर’ निधी नक्की कशासाठी आणि किती खर्च झाला. किती निधी शिल्लक आहे, याची माहितीही या कक्षामार्फत संकलित केली जाणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
‘महापालिकेने शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकल्पांकडून घेतल्या जाणाऱ्या या निधीचा वापर नेमका कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, याची माहितीदेखील प्रशासनाने गोळा करून स्थायी समितीसमोर द्यावी,’ अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
