सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र खासगी विकसकांना

स्थायी समितीचा निर्णय; १ हजार ७५३ कोटींच्या उत्पन्नाचा दावा

स्थायी समितीचा निर्णय; १ हजार ७५३ कोटींच्या उत्पन्नाचा दावा

पुणे : सार्वजनिक सेवा-सुविधा क्षेत्रांसाठी महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या मोकळ्या जागा (अ‍ॅमेनिटी स्पेस)  कमाल ९० वर्षांच्या दीर्घ कराराने खासगी विकसकांना विकसित करण्यासाठी देण्याचा निर्णय महापालिके ने घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध डावलून स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव भाजपने बहुमताच्या जोरावर बुधवारी मंजूर के ला. पहिल्या टप्प्यातील भाडेकरारानुसार महापालिके ला १ हजार ७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने के ला आहे. मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर या प्रस्तावाला राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

मोकळ्या जागा भाडेकराराने देण्याचा सर्वाधिकार स्थायी समितीला द्यावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

१८५ सर्वसाधारण मोकळ्या जागा १९ विविध प्रकारात विकसित करण्यात येणार आहेत. त्या ३० वर्षांच्या भाडेकराराने देऊन ७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तर ८५ आरक्षित जागा आहे त्याच आरक्षणाने विकसित के ल्यास ३० वर्षांत एक हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. एकू ण २७० मोकळ्या जागा भाडेकराराने देऊन १ हजार ७५३ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

उत्पन्नाचे नववीन पर्याय शोधताना सार्वजनिक सेवा-सुविधा क्षेत्रांसाठीच्या ताब्यात आलेल्या जागा भाडेकराराने देण्याचा निर्णय सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने घेतला होता. त्यानुसार मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने त्याबाबतचे धोरण तयार के ले होते. करोना संसर्ग काळात हा प्रस्ताव मागे पडला होता. शहर सुधारणा समितीने या प्रस्तावाला गेल्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावानुसार भाडेकराराने दिलेली जागा पाच वर्षांच्या कालावधीत निर्धारित के लेल्या सुविधेसाठी विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दीर्घ मुदतीचा भाडेकरारानामा करण्यासाठी शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि नगर रचनाकार यांचा समावेश असेल. चालू वर्षीच्या शासकीय दराने जागांचे मूल्यांकन कररून मिळकतींची किं मत निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर प्रारंभी ३० वर्षे मुदतीसाठी करार के ल्यानंतर महापालिके च्या मिळकतवाटप नियमावलीतील तरतुदींनुसार पुढील काही वर्षे कराराचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.

या जागा भाडेकराराने..

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मंजूर विकास आराखडय़ात मिळकतींवर आरक्षण असल्यास ती जागा संबंधित सुविधा विकसित करण्यासाठी विकसकाला राखीव ठेवावी लागते. त्यात उद्याने, क्रीडांगणे, प्राथमिक किं वा माध्यमिक शाळा, खेळाचे मैदान, अग्निशमन केंद्र, पोलीस ठाणे आदी एकोणीस सार्वजनिक सेवा-सुविधांचा समावेश आहे. या जागा महापालिका ताब्यात घेऊन त्या विकसित करते. या जागा भाडेकराराने दिल्या जाणार आहेत.

ताब्यात आलेल्या मोकळ्या

जागा- ७३२

क्षेत्रफळ- १४८.३७ हेक्टर

वापरायोग्य मोकळ्या जागा- ५८५

क्षेत्रफळ- १२९.०६ हेक्टर

शिल्लक जागा – १४७

क्षेत्रफळ- १९.३१ हेक्टर

करोनामुळे उत्पन्न घटले आहे. प्रस्तावित विकासकामांसाठी आवश्यक निधीचा विचार करता उत्पन्नाचे विविध स्रोत शोधावे लागत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वापरात असलेल्या आणि नसलेल्या सेवा-सुविधांच्या आरक्षित मोकळ्या जागा दीर्घकाळासाठी भाडेकराराने देण्यात येणार आहे. त्यातून महापालिके ला चांगले उत्पन्न मिळेल.

– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pmc decided to give amnesty space to private developers for development zws

Next Story
आमदारांना पुढे करून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ निर्णयांचे राष्ट्रवादीने श्रेय घेतले
ताज्या बातम्या