पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मार्केट यार्ड गंगाधाम परिसरामध्ये ‘बीडीपी’ भागात बेकायदा पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या गोदामांवर मंगळवारी कारवाई केली. या कारवाईत ही गोदामे, पत्राशेड पाडून टाकण्यात आले.
पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील बिबवेवाडी येथील डोंगर माथा डोंगर उतार (हिल टॉप- हिल स्लोप) येथे बेकायदा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात गोदामे आणि पत्राशेड उभारली आहेत. ही गोदामे व्यापाऱ्यांनी उभारली असून, तेथे माल उतरवण्यासाठी मोठे ट्रक, टेम्पो येतात. यामुळे या भागात सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतूक कोंडी होते. या भागातील अनेक नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रारी करूनही वाढणाऱ्या बेकायदा गोदामांवर कारवाई झाली नाही.
गेल्या आठवड्यात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या भागाची पाहणी केली. बेकायदा गोदामे, पत्राशेड बांधून करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त राम यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी बांधकाम विभागाकडून गंगाधाम येथील ‘बीडीपी’च्या जागेत उभारण्यात आलेली गोदामे आणि पत्राशेडवर कारवाई केली.
महापालिकेच्या बांधकाम विभाग झोन-५ च्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली. महापालिकेचे कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई झाली. या कारवाईत सुमारे ६४ हजार २५० चौरसफूट बांधकाम पाडून जागा रिकामी करण्यात आली.
बेकायदा पत्राशेड, गोदामे उभारलेल्या २७ जणांना नोटीस बजावण्यात आली. महानगरपालिकेचे बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग झोन क्रमांक ५ चे कार्यकारी अभियंता यांचे मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक पोलिस निरीक्षक यांच्या पथकाने व तीन जेसीबी, एक गॅस कटर, २० अतिक्रमण कर्मचारी, यांच्या मदतीने ही कारवाई केली, असे महापालिकेने कळविले आहे.
नाना पेठेत बंदोबस्तात कारवाई
नाना पेठेत आंदेकर टोळीने बेकायदा पद्धतीने केलेली अनधिकृत बांधकामे, जाहिरात फलकांवर महापालिका आणि पुणे पोलिसांनी यापूर्वीच कारवाई करून अनेक बेकायदा बांधकामे पाडून टाकली. मंगळवारी नाना पेठेत आंदेकर याच्या पुढाकारातून उभारण्यात आलेल्या वारकरी भवनाचे बांधकाम अतिक्रमण विभागाने पाडून टाकले. यावेळी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई झाली.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, शहरातील अनेक भागात बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. नोटीस देऊन कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्यास पुढील दोन ते तीन वर्षे लागतील. शहरातील सर्व बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे काढली जाणार आहेत.
