पुणे : शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी होणारे हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने सेन्सर बसविणे बंधनकारक केले आहे. त्याच प्रमाणे नदीत सोडले जाणारे मैलापाणी किती प्रदूषित आहे, हे लक्षात यावे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील खासगी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांवर (एसटीपी) देखील सेन्सर बसविण्याचा विचार प्रशासनाने सुरु केला आहे.

शहरातून वाहत असलेल्या मुळा-मुठा नदीचे पाणी शुद्ध रहावे, यासाठी महापालिका विविध प्रकल्प राबवित आहे. यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देखील खर्च केला जातो. नदीत पाणी सोडताना त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने शहराच्या विविध भागात मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र सुरु केली आहेत.

तसेच शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी छोट्या आकारातील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. त्या प्रकल्पात प्रक्रिया करुन त्यानंतर हे पाणी संबधित गृहनिर्माण सोसायटीने नदीत सोडणे आवश्यक आहे. मात्र काही सोसायट्यांचे प्रकल्प बंद अवस्थेत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर खासगी सोसायट्यांमधील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पात पाण्यावर किती प्रक्रिया होते, हे तपासण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या प्रकल्पांवर डिजिटल नजर ठेवण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. बांधकाम प्रकल्पांवर लावण्यात आलेली सेन्सर प्रणाली या प्रकल्पांवर लावून त्यावर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे हे प्रकल्प सुरू आहेत की नाही? तसेच पाणी किती शुद्ध होते? याची सविस्तर माहिती महापालिकेला एका क्लिकवर मिळणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी दिली.

शहरातील विविध भागांमध्ये सर्वसाधारण ७५० पेक्षा अधिक खासगी एसटीपी प्रकल्प सुरु आहेत. नव्या नियमानुसार १०० पेक्षा जास्त फ्लॅट्स असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये एसटीपी बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी एसटीपी बसवले असले तरी ते नियमितपणे सुरू ठेवले जातात का? त्यांची देखभाल योग्य प्रकारे केली जाते की नाही? तसेच त्यांच्याकडून शुद्ध केले जाणारे पाणी निकषांनुसार आहे का? याची संपूर्ण माहिती यामुळे महापालिकेला समजणार आहे. नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजने अंतर्गत शहरात विविध सांडपाणी प्रकलपांचे कामे सुरू आहे. यातील ५ प्रकल्प येत्या काही महिन्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहे.

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज म्हणाले, खासगी सोसायट्यांमधील एसटीपी प्रकल्पांना सेन्सर प्रणाली लावल्यामुळे प्रकल्पातील पाण्याचा प्रवाह, प्रक्रिया स्थिती आणि गुणवत्ता याबाबतची माहिती थेट महापालिकेला मिळणार आहे. यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाई करणे सोपे होईल. यामुळे पाणी पुनर्वापराला चालना मिळणार असून नदी-नाल्यांमधील प्रदूषणाला आळा बसेल.