वीज वितरण कंपनीला सवलत देण्याबाबत पुणे महापालिकेतील सर्व राजकीय पक्ष दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे कंपनीला त्यांच्या केबल टाकण्यासाठी पुणे शहरात सवलत न देण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि दुसरीकडे वीज वितरण कंपनीच्या केबल टाकण्यासाठी विविध प्रभागांमध्ये महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून कोटय़वधी रुपये खर्च करायचे असा प्रकार सर्व राजकीय पक्षांकडून होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीतर्फे पुण्यात इन्फ्रा प्रकल्पांतर्गत पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत आहेत. त्यासाठी या कंपनीला पुण्यात केबल टाकण्याची कामे मोठय़ा प्रमाणात करायची आहेत. या कामासाठी कंपनीला खोदाई शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेत सर्व पक्षांनी मिळून गेल्या आठवडय़ात एकतमाने फेटाळला. वीज वितरण कंपनी ही शासनाची अंगिकृत कंपनी असल्यामुळे तिला शुल्कात सवलत द्यावी असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे होते. इन्फ्रा प्रकल्पाअंतर्गत रस्ते खोदाई शुल्क प्रतिमीटर ५,५४७ रुपये तसेच पदपथांमधून केबल टाकण्यासाठी प्रतिमीटर ५,४८८ रुपये आणि पीव्हीसी व आरसीसी पाईपमधून केबल टाकण्यासाठी प्रतिमीटर ५,९५० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या दराने वीज वितरण कंपनीकडून शुल्क आकारण्याऐवजी कंपनीकडून २,३०० रुपये प्रतिमीटर या दराने शुल्क आकारावे असा प्रस्ताव होता. मात्र कंपनीला सवलत न देता इतरांप्रमाणेच वीज वितरण कंपनीकडूनही नियमित शुल्क आकारावे, असा निर्णय सर्व पक्षांनी एकमताने घेत सवलत देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला.
हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यामुळे वीज वितरण कंपनी इन्फ्रा प्रकल्पातील केबल टाकण्यासाठी जो खर्च करणार आहे तो खर्च ग्राहकांकडून वसूल करेल आणि विजेचे दर वाढतील, याकडे सभेचे लक्ष प्रशासनाने वेधले होते. मात्र सवलत देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
एकीकडे केबल टाकण्यासाठी वीज वितरण कंपनीला सवलत नाकारणाऱ्या राजकीय पक्षांनी दुसरीकडे मात्र याच कामासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून आतापर्यंत तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरातील विविध प्रभागांमध्ये वीज वितरण कंपनीच्या ज्या केबल उंचावरून नेण्यात आल्या आहेत त्या भूमिगत करण्याचा खर्च अनेक प्रभागांमध्ये महाापलिकेने केला आहे. वीज कंपनीच्या उच्च दाब वाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम महापालिका सातत्याने करत आहे आणि त्यासाठी आतापर्यंत ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत २०० किलोमीटर लांबीच्या केबल कंपनीला भूमिगत करून दिल्या आहेत. हे महावितरणचे काम असताना आणि त्यांनी तशी विनंतीही केलेली नसताना ही कामे महापालिकेने केली आहेत. या शिवाय महापालिकेने कंपनीला देखरेख शुल्क म्हणूनही एक कोटी रुपये दिले आहेत.

महावितरणला दिलेला खोदाईशुल्काची सवलत रद्द करून पुणेकरांवर वाढीव वीजदराचा बोजा टाकू नये. तसेच महापालिका स्वत:हून केबल भूमिगत करण्याची जी कामे करत आहे ती देखील बंद करावीत. आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात मुख्य सभेने केलेला ठराव फेटाळावा आणि महावितरणला सवलतीचे शुल्क मान्य करावे.
– विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे
सजग नागरिक मंच