आयुक्तांना खुलासा करण्याचे आदेश; फौजदारी कारवाईचे हरित न्यायाधिकरणाकडून संकेत सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग परिसरात दोन एकर जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या एका गृहप्रकल्पाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाविषयी दिशाभूल करणारी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हरित न्यायाधिक रणाकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे संकेत दिले आहेत. हरित न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाचे सदस्य न्यायाधीश जवाद रहीम आणि तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांनी या आदेशाची प्रत महापालिका आयुक्तांना पाठविली असून तातडीने खुलासा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सिंहगड रस्यावर माणिकबाग परिसरात दोन एकर जागेवर ग्रँड होरायझन हा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. पर्यावरण संवर्धन अधिनियम, १९८६ मधील तरतुदींच्या आधारे केंद्रीय पर्यावरण विभागाने सन २००६ मध्ये पर्यावरण संवर्धन व नियमनासाठी नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीनुसार २० हजार चौरस मीटरपेक्षा (दोन लाख चौरस फूट) अधिक बांधकाम करणाऱ्या गृहप्रकल्पांना पर्यावरण परवाना घेणे आवश्यक आहे. हा परवाना देण्यापूर्वी विकसकाने सांडपाणी पुनर्वापर योजना, मलनिस्सारण प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, पर्जन्यजल संधारण योजना (रेन वॉटर हार्वेस्िंटग) तसेच प्रकल्पावर जैवविविधता राखणे, झाडे लावणे आदी पर्यावरणपूरक बाबींची पूर्तता केली आहे किंवा कसे याची पडताळणी केली जाते. जैविक आणि घन कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक तरतुदी केल्या आहेत का, याचीही पडताळणी केली जाते. ग्रँड होरायझन गृहप्रकल्पात पर्यावरण कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्याप्रकरणी रहिवासी विशाल शहा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. या प्रकल्पाशी संबंधित जागाधारक स्मिता शहा, ग्रेनेसिस कॉन्स्ट्रो प्रा. लि.चे प्रमोद कोरगांवकर, पुणे महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण विभागाविरुद्ध सन फेब्रुवारी २०१६ मध्ये विशाल शहा यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिके च्या पहिल्या सुनावणीवर खंडपीठाने प्रकल्पाच्या पुढील बांधकामाला मनाई केली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील दोन कार्यकारी अभियंत्यांनी संबंधित प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात ‘या प्रकल्पात फक्त ७,१४४ चौरस मीटर चटई क्षेत्रास बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे, उर्वरित १८,१५३ चौरसमीटर बांधकाम हे चटईक्षेत्र मुक्त आहे,’ असे म्हटले होते. हा प्रकल्प २० हजार चौरसमीटर क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न या प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आला होता. तथापि, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती निदर्शक अहवाल अ‍ॅड. मानसी जोशी यांच्या मार्फत खंडपीठात सादर केला होता. या अहवालात या प्रकल्पाला पर्यावरण परवाना आवश्यक असल्याचा अभिप्राय त्यांनी दिला होता. याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते विशाल शहा यांच्यावतीने अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी बाजू मांडली. या प्रकल्पाच्या बांधकामास सन २०१२ मध्ये सुरुवात झाली. नकाशांना वेळोवेळी महापालिकेकडून पुनर्मान्यता घेण्यात आली. सन डिसेंबर २०१५ पर्यंत तळमजला, तीन मजली वाहनतळ आणि त्यावर सहा मजले बांधकाम होईपर्यंत विकसकाने पर्यावरण परवान्यासाठी अर्ज करण्याची साधी तसदीदेखील घेतली नव्हती. तसेच पर्यावरण नियंत्रण समितीने या प्रकल्पामध्ये सदोष वाहन व्यवस्था (पार्किंग) असल्याने विकसकाचा प्रस्ताव अद्याप मान्य केलेला नाही. प्रकल्पात आवश्यक असलेली मल निस्सारण योजना, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर प्रकल्प अद्याप बांधण्यात आलेले नाहीत. आवश्यक प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विकसकाचा दावा खोटा आहे, असे अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. जागाधारक स्मिता शहा यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अमोल पटाईत आणि विकसकांतर्फे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण परवाना घेणे आवश्यक होते. परंतु वास्तुविशारदाच्या अनवधानाने हा परवाना घेतला नसल्याची त्यांनी मांडलेला युक्तिवाद मान्य करण्यात आला. पर्यावरण परवाना मिळविण्यासाठी विकसकाने अर्ज केला असल्याचेही सांगण्यात आले. न्यायाधीश जवाद रहीम आणि अजय देशपांडे यांनी या आदेशाची प्रत आयुक्तांना पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आयुक्तांनी व्यक्तीश: खुलासा करावा. अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का करू नये, अशी विचारणादेखील करण्यात आली आहे महापालिकेकडून हरित न्यायाधिकरणाला दिशाभूल करणारी माहिती जागाधारक स्मिता शहा यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अमोल पटाईत आणि विकसकांतर्फे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण परवाना घेणे आवश्यक होते. परंतु वास्तुविशारदाच्या अनवधानाने हा परवाना घेतला नसल्याची त्यांनी युक्तिवादात मांडलेली बाब मान्य करण्यात आली. पर्यावरण परवाना मिळविण्यासाठी विकसकाने अर्ज केला असल्याचेही सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश जवाद रहीम आणि अजय देशपांडे यांनी या आदेशाची प्रत महापालिका आयुक्तांना पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आयुक्तांनी व्यक्तीश: खुलासा करावा. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का करू नये, अशी विचारणादेखील करण्यात आली आहे.
