पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रूंदीकरण करण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार असून त्यासाठी जागा मालकांची यादी महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून मंजूर झालेले २०० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाल्यानंतर ऑक्टोबरपासून भूसंपादनाची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात येणार आहे.

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७०० कोटींची आवश्यकता आहे. निधी अभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देताना रस्त्याची रुंदी ८४ मीटर एवढी प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र आता रस्त्याची रुंदी ५० मीटर एवढी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादनही कमी करावे लागणार असून त्यासाठी २७७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी दोनशे कोटींचा निधी राज्य शासनाने महापालिकेला द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर झाला आहे.

Executive Director of Konkan Irrigation Development Corporation approved two year plan to supply 500 million liters of daily water
भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
15th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
१५ सप्टेंबर पंचांग: आनंदाची वार्ता ते प्रेम, मैत्रीची साथ; १२ पैकी कोणत्या राशीचा हसत-खेळत जाणार रविवार; वाचा तुमचे राशिभविष्य
Pimpri-Chinchwad will be pothole-free What decision did municipal corporation take
पिंपरी-चिंचवड होणार खड्डेमुक्त; वाचा महापालिकेने काय घेतला निर्णय
maharashtra bjp chief bawankule s son audi hits several vehicles in nagpur driver arrested
बावनकुळेंच्या मुलाच्या कारची पाच वाहनांना धडक; नागपुरातील घटना; चालकासह एकाला अटक
Contractors are going to be charged twice as much for the deteriorated road repair work in Pimpri
पिंपरीतील रस्तेदुरुस्तीची निकृष्ट कामे; ठेकेदारांवर…!
What is the solution to the Ghodbunder road traffic
घोडबंदर रस्त्याच्या कोंडीवर उपाय काय? नवे ठाणे कोंडीचे का ठरू लागलेय? 
Badlapur incident, seven-member committee,
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय मुलांच्या सुरक्षेच्या चौकशीसाठी सात सदस्यीय समिती
navi Mumbai potholes repairing works
नवी मुंबई: गणेशोत्सवापूर्वी खड्डेदुरुस्तीला वेग, ९५ टक्के खड्डेदुरुस्तीचा पालिकेचा दावा

हेही वाचा >>> पुणे: ‘नदीसुधार’च्या कामांचा देखावा; जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने कामे पूर्ण करण्यासाठी धावपळ

भूसंपादन होत नसल्यामुळे रस्त्याचे काम सध्या बंद आहे. भूसंपादनापोटी प्रकल्पबाधितांकडून रोख रकमेची आग्रही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी केल्यास भूसंपादनाबरोबरच निधीही कमी लागणार आहे. मात्र राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी अद्यापही महापािलकेला मिळालेला नाही. हा जुलै महिन्यापर्यंत प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याचे नियोजित आहे. दरम्यान, ऑक्टोबरपूर्वी जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील आणि तातडीने रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येणार असली, तरी हा रस्ता सहा मार्गिकांचा असेल. तसेच रस्त्याच्या बाजूला सेवा रस्तेही करण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या पाच वर्षांत केवळ २८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रस्ता रूंदीकरणासाठी २ लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक असून, अद्याप १ लाख २८ हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन झालेले नाही.