पिंपरी : पूररेषेतील बांधकामाच्या कारवाईला स्थगिती, बीट निरीक्षकांची तीन महिन्याला होणार बदली

मोई फाटा परिसरात इंद्रायणी नदीच्या लाल आणि निळ्या पूररेषेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा प्लॉटिंग तसेच, निवासी बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार एका स्थानिक नागरिकाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये हरित लवादाकडे दाखल केली होती. तक्रारीत नदीच्या पूरक्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्याने पर्यावरण, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि भविष्यातील पूरस्थिती धोक्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर लवादाने प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला दिले होते.

सुनावणीदरम्यान महापालिकेने यापूर्वी चार अनधिकृत बांधकामे पाडल्याची माहिती दिली. मात्र, संबंधितांनी परवानगी न घेता त्याच जागेवर पुन्हा बांधकामे उभारल्याचे तक्रारदाराने निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत लवादाने प्रत्येक बांधकामधारकाला म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन तीन महिन्यांत पाडकाम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेच्या ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाने नोटीस बजावून सुनावणी घेतली. दरम्यान, बांधकामधारकांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला असून, पुढील सुनावणी नऊ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

हरित लवादाच्या आदेशानुसार संबंधित बांधकामधारकांना नोटीस बजावून सुनावणी घेण्यात आली. त्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘जैसे थे’चा आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित बांधकामांवर कारवाई केली जाणार नसल्याचे सहायक आयुक्त अजिंक्य येळे यांनी सांगितले.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या दर तीन महिन्याला बदल्या

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाईची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांची (बीट निरीक्षक) आता एकाच परिसरात दीर्घ काळ नेमणूक केली जाणार नाही. विशिष्ट भागांत त्यांचे आर्थिक हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत, यासाठी दर तीन महिन्यांनी बदली करण्याचा आदेश आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला दिला.

शहरातील अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांलगतच्या टपऱ्या आणि इतर अतिक्रमणे सुरुवातीच्या टप्प्यात शोधण्याची जबाबदारी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकावर आहे. संबंधित माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देऊन कारवाईसाठी पाठपुरावा करणेही त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक सहायक कर्तव्य बजावत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. एकाच परिसरात दीर्घ काळ नियुक्ती असल्याने सहायकांकडून अनधिकृत बांधकामे किंवा अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत.

त्यामुळे निरीक्षकांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन महिन्यांपुरता मर्यादित करण्याचा निर्णय आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी घेतला आहे. अनधिकृत बांधकाम किंवा टपरी उभारली जात असल्यास सुरुवातीलाच कारवाई करण्याच्या सूचना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक सहायक त्यानुसार काम करीत नसल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांची दर तीन महिन्यांनी बदली करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिल्याचे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.