पुणे आणि पिंपरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला मेट्रो प्रकल्प गतिमान करण्याऐवजी मेट्रोसाठी नेमलेल्या एका अनुभवी अधिकाऱ्यालाच धक्का देण्याचा प्रयत्न महापालिकेत सुरू असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. मात्र, असा काही प्रयत्न झाला, तर त्याला संबंधित अधिकारीच जबाबदार असतील, असा इशारा देत अनुभवी अधिकारी महापालिकेला का नको आहे, अशीही विचारणा या निमित्ताने नगरसेवकांकडून केली जात आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कार्यान्वयन करण्यासाठी महापालिकेने शशिकांत लिमये यांची विशेष कार्याधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. लिमये यांनी दिल्ली मेट्रो प्रकल्पात काम केले असून मेट्रो कार्यान्वयाचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. त्याबद्दल त्यांची ख्याती असून त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांनी त्यांना पुणे मेट्रोसाठी आमंत्रित केले होते. त्यांनी वर्षभर विशेष कार्याधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर त्यांची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपली. मात्र, त्यांना या प्रकल्पातून बाजूला करून अन्य कोणा अधिकाऱ्याला मेट्रोसाठी आणण्याचे प्रयत्न महापालिकेत सुरू आहेत. त्यासंबंधीचे वृत्तही ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केले होते.
लिमये यांची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मुदतवाढ द्यावी, असा ठराव यापूर्वीच मंजूर झालेला असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून या पदासाठी पुन्हा जाहिरात देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रवींद्र धंगेकर यांनी मंगळवारी हा मुद्दा उपस्थित करत अनेक प्रश्न विचारले. लिमये यांना दूर करायचे असल्यामुळे वयाची अट घालून या पदासाठी जाहिरात दिली जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. मुळातच, मेट्रोमध्ये काम केलेला अनुभवी अधिकारी महापालिकेला का नको आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यांच्या अनेक प्रश्नांवर खुलासा होऊ न शकल्यामुळे कोणीतरी विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यापुढे ठेवून त्याला अनुकूल ठरेल अशा स्वरुपाची जाहिरात दिली गेली आणि मेट्रोतील अनुभवी अधिकाऱ्याला दूर करायचा प्रयत्न झाला, तर त्याला तुम्ही जबाबादार असाल. तसा प्रयत्न चालणार नाही, असाही इशारा या वेळी धंगेकर यांनी प्रशासनाला दिला.
मेट्रो प्रकल्पावर दृष्टिक्षेप
– वनाझ ते रामवाडी मार्गाला मंजुरी
– स्वारगेट ते पिंपरी याही मार्गाला मंजुरी
– मेट्रो प्रकल्प राज्याकडून मंजुरीसाठी केंद्राकडे
– केंद्राकडून विविध स्तरावर मंजुरीची प्रक्रिया सुरू
– विशेष कंपनी स्थापण्याची प्रक्रिया अद्यापही अपूर्ण
