पुणे : महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयानंतर आता घोले रस्त्यावरील महापौर निवासस्थानाची दुरूस्ती केली जाणार आहे. यासाठी ४५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जाणार असून यासाठीच्या खर्चाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देखील देण्यात आली. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात आला होता.
शिवाजीनगर परिसरातील घोले रस्त्यावर ‘महापौर निवासस्थान’ आहे. यामध्ये विविध स्थापत्य दुरूस्तीची कामे तातडीने करण्याची गरज असल्याने त्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत चार वर्षांपूर्वी संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेची निवडणूक झाली नव्हती. त्यामुळे महापौरांचे निवासस्थान असलेला महापौर बंगला वापरात नव्हता. प्रशासनाच्या काळात केवळ स्वच्छता करण्यासाठी ठराविक काळाने हे निवासस्थान उघडले जात होते. दैनदिन स्वच्छता या बंगल्याची केली जात नव्हती. तसेच इतर अंतर्गत दुरुस्तीची कामे देखील केली जात नव्हती.
महापालिकेची निवडणूक तीन महिन्यांपूर्वी जानेवारी २०२६ मध्ये झाली. लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर चार वर्षापासून प्रशासकांच्या हाती असलेला कारभार पुन्हा महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या हाती आला आहे. निवडणुकीनंतर नवे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. नगरसेवकांमधून पदाधिकारी निवडण्यात आले आहेत.
पदाधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी कार्यालयांचे वाटप करण्यात आले असून प्रशासनाच्या हाती कारभार गेल्यानंतर बंद असलेली कार्यालये पुन्हा नागरिकांनी भरुन गेली आहेत. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये असलेल्या पदाधिकार्यांच्या कार्यालयांमध्ये लाखों रुपयांची दुरूस्तीची कामे सुरू आहेत. पदाधिकारी म्हणून जबाबदारी घेतल्यानंतर कार्यालयांची रंगरंगोटी करुन फर्निचर बनविणे सुरू केले आहे.
यानंतर आता महापौरांच्या निवासस्थानाची दुरुस्ती केली जाणार आहे. या अंतर्गत निवासस्थानातील आतील व बाहेरील रंगकाम, लाकडी साहित्य व रेलिंगसाठी मेलामाईन पॉलिश, कौलारू दुरुस्ती, सोफ्यांची दुरुस्ती तसेच स्वच्छतागृहातील दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कामासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये धनकवडी येथील कमलेश सुभाष जेडे यांनी सर्वात कमी म्हणजे ८.१८ टक्के कमी दराचे कोटेशन सादर केले असून, त्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार या कामाचा खर्च ३८.७० लाख असून, जीएसटी व इतर शुल्कांसह एकूण खर्च सुमारे ४५.९१ लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
सदर कामासाठी सध्या ५० टक्के निधी उपलब्ध असून, उर्वरित निधी वर्ग करण्यासाठी स्थायी समिती व मुख्य सभेची मंजुरी घेण्यात येत आहे. स्थायी समितीच्या मंजूरी नंतर प्रस्ताव साधारण सभेपुढे ठेवला जाणार आहे.
