पुणे : महापालिकेत लोकप्रतिनिधी निवडून आल्याने करोनाच्या काळात महापालिका प्रशासनाने कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेली ‘वित्तीय समिती’ बरखास्त करण्याची आग्रही मागणी सभागृहात केली. त्यावर वित्तीय समिती असणे गरजेचे असून तो आयुक्तांना अधिकार आहे. सभासदांची मागणी काहीही असली तरी कोणत्याही परिस्थितीत ही समिती बरखास्त केली जाणार नाही, अशा शब्दात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सर्वसाधारण सभेतच सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांना ठणकावून सांगितले.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी सभागृहात झाली. यावेळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी मागील महिन्यात सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने स्थापन केलेली वित्तीय समिती रद्द करण्यावर चर्चा झाली होती. मात्र त्यावर अद्यापही कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगत. शहराच्या विकासाच्या गतीमध्ये प्रशासनाची वित्तीय समिती अडचणीची ठरत आहे. अनेक महत्वाचे प्रकल्प केवळ वित्तीय समितीमुळे ठप्प आहेत, असे सांगत. महापालिका प्रशासन वित्तीय समिती रद्द करत नाही, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असा इशारा दिला.
यावर खुलासा करताना आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, महापालिकेचा अर्थसंकल्प १६ हजार कोटी रुपयांचा असले तरी महापालिकेला प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न हे ९ हजार कोटींच्या आसपास आहे. या पार्श्वभूमीवर कामांचा आणि खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवून नियोजन करण्यासाठी ‘वित्तीय समिती ‘ आवश्यक आहे. वित्तीय समितीमुळे नक्की कोणाला काय त्रास झालाय? असा प्रश्न सभागृहात सभासदांना विचारला.
वित्तीय समितीचा उद्देश हा नगरसेवकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नाही. महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न आणि त्यामधून होणारा खर्च याची सांगड घालण्यासाठी ही समिती आवश्यक आहे. विकास आणि महसुली खर्च ९ हजार कोटींमध्ये बसवायचे आहेत. यासाठी कामांचा व खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना अधिकाऱ्यांवर अंकुश रहावा आणि त्यांना दिशा मिळावी यासाठी वित्तीय समिती गरजेची असल्याचे स्पष्ट केले.
आयुक्तांच्या या खुलाशावर समाधान न झाल्याने भाजपच्या काही नगरसेवकांनी ही समिती स्थायी समितीला समांतर काम करत असून यामुळे स्थायी समितीला कोणताही अर्थ राहत नसल्याचा दावाही केला. त्यावर आयुक्त राम यांनी वित्तीय समिती रद्द करण्या मागची भूमिका काय? असा प्रश्न उपस्थित करत कोणत्याही परिस्थितीत वित्तीय समिती रद्द केली जाणार नाही, अशा शब्दात सभागृहातच सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना ठणकावले. कुठल्याही परिस्थितीत ही समिती मी रद्द करणार नाही. तुमच्या अधिकारात ही समिती बंद करायची असेल तर तुम्ही करू शकता. मी दुसऱ्या नावाने माझ्या अधिकारात ही समिती सुरू करेन, असे थेट सुनावले.
सभागृहात सुरु असलेल्या या प्रकारामुळे भाजपचे नगरसेवक अधिकच संतापले. या समितीचे नाव विलंबिय समिती ठेवा, असा टोला त्यांनी लगावला. सभागृहात आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा वाद सुरु असल्याचे लक्षात येताच मध्यस्थी करत महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पुढील दोन दिवसांत सभागृह नेत्यांनी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना सोबत घेऊन आयुक्तांशी चर्चा करावी असे आदेश देत यावर पडदा टाकला.
