पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये बांधकाम प्रकल्प उभारून त्याची विक्री करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवरच महापालिकेची पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत सदनिकाधारकांना पाणी देण्याची जबाबदारी आहे. पाणी देण्याचे हमीपत्र घेऊन बांधकाम करण्याची परवानगी महापालिकेकडून त्यांना दिली जाते. ही हमीपत्रे आणि त्यासह मंजूर बांधकाम प्रस्तावांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
या यादीत २५० विकासकांची माहिती देण्यात आली असून, या भागांत महापालिकेची पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम नेमकी केव्हा होणार, यावर मात्र त्यांनी मौन बाळगले आहे. हमीपत्रात आणखी स्पष्टता करून नवीन धोरण तयार करण्यात येणार असून, त्यास महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याचे पावसकर यांनी सांगितले. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्ये बांधकाम प्रकल्प विकसित करणाऱ्यावर सदनिकाधारकांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे.
या गावांमधील विकासकांनी महापालिकेला हमीपत्र देऊन पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र, या संकटात विकासकांनी हात वर केल्यामुळे सदनिकाधारकांच्या सोसायट्यांना पाण्यासाठी महिन्याकाठी लाखो रुपये मोजावे द्यावे लागत आहेत. महापालिकेच्या हमीपत्रात काही बाबी स्पष्ट नसल्यामुळे या सदनिकाधारकांना पाण्यासाठी महापालिकेच्या आणि खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेकडून धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे पावसकर यांनी सांगितले.
बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांचीच असल्याचे स्पष्ट करून या जबाबदारीची हमी देणारी हमीपत्रे आणि त्यासह मंजूर बांधकाम प्रस्तावांची यादी आता महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली जाणार असून, २५० विकासकांची माहिती देण्यात आली आहे. महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा पूर्ण सक्षम होईपर्यंत संबंधित प्रकल्पांना पाणी देण्याची जबाबदारी विकासकांवर टाकण्यात येते. त्यासाठी महापालिका प्रकल्प मंजूर करताना विकासकांकडून हमीपत्र घेते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक विकासक ही जबाबदारी पार पाडत नसल्याने रहिवाशांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते.
याला आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महापालिकेने हमीपत्रांसह प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयानुसार, कोणत्या प्रकल्पासाठी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी विकासकाने स्वीकारली, याची स्पष्ट माहिती नागरिकांना ऑनलाईन पाहता येणार आहे. त्यामुळे सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पातील पाणीपुरवठ्याबाबतची स्थिती समजू शकणार आहे.
शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, महापालिकेची पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत प्रकल्पांना पाणी देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांचीच आहे. या बाबत हमीपत्रांसह प्रकल्पांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून ती अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचे धोरण एका महिन्यात तयार केले जाईल.
