पुणे महापालिका घेणार १३६७ कोटी रुपयांचे कर्ज! काय आहे कारण?

या भागातील नागरिकांनाही आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. त्यासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प उभारणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी १ हजार १६७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा, पूरनियंत्रण आणि मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी या कर्जाचा वापर केला जाणार आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना सोयीसुविधा देण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या १२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना, शहरातील पूरग्रस्त ठिकाणांसाठी पूरनियंत्रण प्रकल्प, तसेच समाविष्ट ७ गावांसाठी मलनि:सारण व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

या तिन्ही प्रकल्पांची एकूण किंमत २ हजार ३३४ कोटी रुपये आहे. यापैकी ५६७.१५ कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. तर महापालिका, राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५९९.९८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. प्रकल्पासाठी उर्वरित १ हजार १६७ कोटी रुपये कर्ज, कर्जरोखे, किंवा अन्य वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहेत.

या कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत व अनुसूचित बँका, तसेच वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार करुन स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. आज शुक्रवारी (१४ ऑगस्टला) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी महापालिकेने २०१७ मध्ये २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारले होते. त्यानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी महापालिका घेणार कर्ज

– समाविष्ट १२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना – ८९० कोटी रुपये, कर्जातून ४४५ कोटी रुपये उभारणी
– पूरनियंत्रण प्रकल्प – ४०० कोटी रुपये, कर्जातून २०० कोटी रुपये उभारणी
– समाविष्ट ७ गावांसाठी मलनि:सारण व्यवस्था – १,०४४.१३ कोटी रुपये, कर्जातून ५२२ कोटी रुपये उभारणी

महापालिकेच्या साडेचार हजार कोटींच्या ठेवी

पुणे महापालिकेच्या विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. गेल्या काही वर्षामध्ये महापालिका प्रशासनाने बचत करून या ठेवी ठेवल्या आहेत. मात्र तरीही महापालिका १३६७ कोटी रुपयांचे कर्ज का घेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.