महापालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने पत्रकारांना माहिती देऊ नये, असा थेट आदेश गुरुवारी महापौर व पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना दिला. महापालिकेत सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांची, तसेच विविध समित्यांमधील कामकाजाची माहिती बाहेर येऊ नये यासाठी हा आदेश देण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात अधिकारी चुकीची आणि अर्धवट माहिती देतात. पदाधिकाऱ्यांनाही योग्य माहिती मिळत नाही, म्हणून हा आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेतील अनेक गैरप्रकारांची सातत्याने चर्चा होत असल्यामुळे त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी म्हणून कोणत्याही खाते प्रमुखाने पत्रकारांना माहिती देऊ नये असा आदेश देण्यात आला आहे. महापौर व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावण्यात आली होती. तुम्ही पत्रकारांना परस्पर माहिती कशी देता, अशी विचारणा करूनच या बैठकीच्या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. या विषयाची पूर्वकल्पना अधिकाऱ्यांना नव्हती. पत्रकारांना परस्पर माहिती दिल्याबद्दल बैठकीत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. यापुढे कोणतीही माहिती पत्रकारांना द्यायची असेल, तर आम्हाला विचारल्याशिवाय द्यायची नाही, असेही बजावण्यात आले.पदाधिकाऱ्यांनी असा पवित्रा घेतल्यानंतर माहिती देण्यावर अशी बंधने घालता येणार नाहीत, असे सांगण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केला. मात्र माहिती देण्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना आचारसंहिता ठरवून द्या असे सांगण्यात आले. महापालिकेचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय यापुढे पक्षनेते अथवा पदाधिकारीच जाहीर करतील, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.महापालिकेच्या प्रकल्पांची तसेच विकासकामांची आम्हालाच योग्यप्रकारे माहिती दिली जात नाही. अनेकदा अर्धवट व चुकीची माहिती दिली जाते. त्यामुळे आम्हाला योग्य उत्तरे देता येत नाहीत. म्हणून आम्हाला सर्व माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली पाहिजे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. अधिकारी परस्पर पत्रकारांना माहिती देतात. त्यामुळे आम्हाला महापालिकेची माहिती बातम्यांमधूनच कळते, असाही आक्षेप पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. महापालिकेचे अनेक प्रकल्प तसेच विकासकामे शहरात सुरू आहेत. तसेच काही कामे नव्यानेही सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्याबाबत महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनाच अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळत नाही, असा अनुभव पदाधिकाऱ्यांना येत असल्यामुळे ही बैठक बोलावण्यात आली होती, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात महापालिकेतील माहिती कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून पत्रकारांना दिली जाऊ नये, हे सांगण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. प्रशासकीय पातळीवरील निर्णयांची माहिती मिळाली पाहिजे, असाही आग्रह बैठकीत धरण्यात आला.
