पुणे : ‘शहरातील वाहतुकीचे जाळे विस्तारण्यासाठी महापालिकेकडे ठोस आराखडा नाही. आहे त्याच रस्त्यांचे रुंदीकरण, आहे त्याच रस्त्यांची डागडुजी. असे सारे चालले आहे,’ अशा शब्दांत पुणे महापालिकेचे माजी मुख्य अभियंता विवेक खरवडकर यांनी महापालिकेच्या कारभारावर टीका केली. तर, ‘महापालिकेचे अभियंतेच रस्त्यावरच्या कामांची प्रत्यक्ष पहाणी करत नाहीत. ठेकेदारही नामानिराळे. अधिकारी, आयुक्त भेटत नाहीत,’ इत्यादी तक्रारींचा पाढा नागरिकांनी वाचला. ज्येष्ठ लेखक-कवी भालचंद्र नेमाडे यांच्या शब्दांत, ‘हे लांब लांब रस्ते, कधी जुने होत नाहीत की, बदलत नाहीत. आणि अंधाराच्या ढिगाऱ्यावरुन धावत जातात दिवस कायम…’ असा सूर सजग नागरिक मंचाच्या चर्चासत्रात रविवारी व्यक्त करण्यात आला.

मंचाच्या वतीने आयोजित मासिक चर्चासत्रात विवेक खरवडकर यांनी ‘रस्त्यांची दुरवस्था – कारणे आणि उपाय’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी आदी या वेळी उपस्थित होते.

खरवडकर म्हणाले, ‘रस्ता फक्त रहदारीसाठीच नसतो. वीज, पाणी, इंटरनेट आदी पायाभूत सुविधांचे जाळे त्याखालून वाहत असते. त्या-त्या यंत्रणेसाठी देखभाल-दुरुस्तीची कामे गरजेची असतात. त्यामुळे रस्ते कायमच खोदावे लागतील. त्याशिवाय पाणी साचने, टाकलेल्या डांबराची गुणवत्ता, गाड्यांमधून गळणारे ऑईल आदी अनेक कारणांनी रस्त्यांवरचे खड्डेही कायमच राहणार आहेत. पण, रस्त्यांच्या मूळ रचनेत अनेक त्रुटी राहतात. रस्त्यावर करण्यात आलेले खोदकाम, तिथल्या यंत्रणेच्या गरजा-भविष्यातील योजनांचा विचार आपल्याकडे होत नाही. रस्त्यांकडे केवळ खड्डे किंवा वाहतूक या एकाच दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सर्वंकष रस्ते व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पहायला हवे. तेव्हाच आताचे प्रश्न काही प्रमाणात सुटतील.’

‘शहरात किमान १५ टक्के रस्ते असले पाहिजेत. प्रत्यक्षात मात्र हे प्रमाण नऊ टक्केही नाही. जुन्या विकास आराखड्यांमधील रस्तेही मार्गी लागलेले नाहीत. पाषाण-सूस रस्ता सुमारे वीस वर्षांपासून रखडला आहे. रस्त्यावर खड्डे पडण्याची कारणे अनेक आहेत. त्यावर वरवरची मलमपट्टी केली जाते. रस्त्याला ‘डीएलपी’ कालावधी अधिक म्हणजे रस्ता चांगला, असे होत नाही. विविध कारणांमुळे रस्ता खोदला जातोच. त्यामुळे डीएलपी संपुष्टात येतो. १९८७ च्या डीपीमध्ये प्रस्तावित ‘एचसीएमटीआर’ आता करणार असू, तर तो कितपत व्यवहार्य मार्ग आहे, याची तपासणी झाली पाहिजे. ११० किलोमीटर प्रतितास वेगाने जाणारी वाहनेच त्यावर येऊ द्यायची की दुचाकी, तिचाकी वाहनेही याच रस्त्यावरून धावणार, याचा विचार करायला हवा. रस्त्याखालून वाहणाऱ्या सेवावाहिन्यांचेही लेखापरीक्षण वेळच्या वेळी व्हायला हवे. त्या शहरवाढीच्या वेगाशी सुसंगत आहेत का, भविष्यातील गरजांसाठी त्यांचे नियोजन काय आहे, रस्त्याखाली कुठून आणि किती लांबीच्या वाहिन्या टाकल्या आहेत, याचा आराखडा डिजीटली उपलब्ध असावा,’ असा सूचनाही त्यांनी केल्या.