नाट्यगृहे, कलादालनांच्या आरक्षणातील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल!

पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शहरातील नाट्यगृह तसेच कलादांनाचे आरक्षण हे ठराविक संस्थांकडेच तसेच व्यक्तींकडेच राहत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. शनिवार, रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी काही मोजक्याच व्यक्तींकडेच नाट्यगृहांचा ताबा असतो. त्यामुळे तेथे कार्यक्रम घेण्यासाठी इतरांना त्यांची मनधरणी करावी लागते. यामुळे अनेकदा कार्यक्रम घेण्यासाठी इतरांना अडचणींना तोड द्यावे लागते. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी निर्णय घ्यावा, अशी चर्चा स्थायी समितीच्या बैठकीत झाली, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

नाट्यगृहांच्या आरक्षणासाठी डिजिटल परवानगी प्रणाली आणि केंद्रीय ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. महापालिकेच्या नाट्यगृहांचे अनेकांकडे ३०-४० तारखांचे आरक्षण असते. त्यामुळे अनेकांना तारखा मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्या जात आहेत. यासाठी महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी आरक्षणासाठी मोबाईल ॲप तयार केले होते. मात्र, त्याला विरोध झाल्याने हा विषय मागे पडला.

गेल्या आठवड्यात बालगंधर्व रंगमंदिरात एकाच वेळी नाटक आणि श्रद्धांजली सभेला परवानगी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. याची दखल घेऊन स्थायी समितीच्या बैठकीत शहरातील नाट्यगृहे व सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेचा आराखडा मांडण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांनी याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

भिमाले म्हणाले, ‘शहरातील सर्व नाट्यगृहे आणि कलादालनांच्या आरक्षण, परवानगी व कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. तसेच ‘रंगयात्रा’ या डिजिटल ॲपद्वारे नाट्यगृह आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येणार असून सर्व कलाकार, संस्था आणि आयोजकांना समान न्याय मिळेल.’

परिस्थितीजन्य अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

‘शहरातील १६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा सविस्तर परिस्थितीजन्य अहवालदेखील स्थायी समितीसमोर सादर करावा,’ अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. या अहवालामध्ये वातानुकूलन व्यवस्था, आसनव्यवस्था, रंगमंच व बॅकस्टेज सुविधा, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत व प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, वाहनतळ, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अग्निसुरक्षा, दिव्यांगांसाठी सुविधा तसेच आवश्यक दुरुस्ती आणि प्रलंबित कामांचा समावेश असणार आहे.