पुणे : शहरात लावण्यात येत असलेल्या जाहिरात फलकांच्या परवाना शुल्कवाढीचे दोन प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मागे घेण्याची नामुष्की पहिल्या सर्वसाधारण सभेतच प्रशासनावर आली. उपसूचना देऊन हे प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती प्रशासनाने सभागृहाला केली. त्याला मान्यतादेखील देण्यात आली.
महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवून काँग्रेसने प्रस्ताव मागे घेण्याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने निश्चित केलेल्या आणि महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी प्रस्तावात दिलेल्या दरामध्ये कपात करून नवीन प्रस्ताव ठेवू नका, असेही काँग्रेसच्या सभासदांनी प्रशासनाला सुनावले. मात्र त्यावर कोणताही खुलासा महापालिका आयुक्तांनी केला नाही.
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी तसेच बेकायदा पद्धतीने रस्त्यांवर, पदपथांवर जाहिरात फलक लावणाऱ्यांना आळा बसावा, यासाठी महापालिका प्रशासन विविध उपाययोजना करीत आहेत. महापालिका प्रशासनाने जाहिरात फलक नियमन व नियंत्रण नियमांनुसार परवाना शुल्कात वाढ सुचवली होती. सध्या २२२ रुपये प्रति चौरस फूट असलेला जाहिरात फलकांचा दर ५८० ते ७०० रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव होता.
प्रशासनाने ठेवलेल्या पहिल्या प्रस्तावानुसार २०२३ ते २०२६ या कालावधीत ५८० रुपये दर लागू करायचा होता, तर दुसऱ्या प्रस्तावात २०२६ ते २०२९ या कालावधीत ७०० रुपये दर निश्चित करण्याची तरतूद होती. मात्र, सभागृहात हे दोन्ही प्रस्ताव उपसूचना देऊन महापालिका प्रशासनाकडून मागे घेण्यात आले.
महापालिका प्रशासनाने विषयपत्रात तांत्रिक व प्रशासकीय स्वरूपाच्या दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे कारण देऊन विषय मागे घेण्यात आल्याचे कारण दिले. मात्र, प्रशासनाच्या भूमिकेवर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर बोलताना अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘नेमकी तांत्रिक अडचण काय आहे, हे आयुक्तांनी स्पष्ट केले पाहिजे. जाहिरात फलकांच्या दरासाठी उच्च न्यायालयाने ५८०, ६४० आणि ७०० रुपये दरांना मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे या प्रस्तावात दुरुस्ती करताना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच करावी लागेल. त्यामध्ये इतर बदल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रस्ताव मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.’
दरम्यान, अनधिकृत बोर्ड, बॅनर आणि फ्लेक्सवरील दंडवाढीचा प्रस्ताव मात्र चर्चेविना पुढे ढकलण्यात आला. सध्या अनधिकृत फ्लेक्ससाठी १ हजार रुपये दंड आणि अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्यासाठी ५० हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. नव्या प्रस्तावानुसार हा दंड १० हजार रुपये, तर निष्कासन शुल्क २ लाख रुपये करण्याची तरतूद आहे. या प्रस्तावावर पुढील महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा होणार आहे.
