गावे महापालिकेत, पण बांधकाम परवानगी पीएमआरडीएकडून पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) नियुक्ती झाल्याने गावांमध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न पीएमआरडीएलाच मिळणार आहे. तसेच विकासकामांच्या निविदा काढण्याचे अधिकारही पीएमआरडीएकडेच राहणार आहेत. त्यामुळे २३ गावे कागदोपत्री पुण्यात राहणार असून सर्वाधिकार पीएमआरडीएकडेच असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या मुद्दय़ावरून येत्या काही दिवसांत महापालिका आणि राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. महापालिका हद्दीत २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांचा विकास आराखडा कोणी करायचा या विषयावरून वाद सुरू असतानाच राज्य शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती के ली. त्यामुळे पीएमआरडीएकडूनच गावांचा आराखडा होणार हे स्पष्ट झाले असले तरी के वळ आराखडा करण्यापुरते अधिकार पीएमआरडीएकडे नाहीत. तर पायाभूत सुविधांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकारही पीएमआरडीएला मिळाले आहेत. गावे महापालिके त आली असली तरी गावांमध्ये बांधकाम परवानगी देण्याबरोबरच शुल्काची आकारणी करण्याचे अधिकार पीएमआरडीएला मिळाले आहेत. तसेच पाणीपुरवठा, घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनही पीएमआरडीएकडूनच होणार आहे. करसंकलनाचे अधिकारही पीएमआरडीएलाच मिळाले आहेत. त्यामुळे गावे महापालिके त असली तरी सर्वाधिकार पीएमआरडीएकडेच राहणार आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार पीएमआरडीएला हे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मात्र यातील उपकलमानुसार हे अधिकार कार्यक्षेत्रातील प्राधिकरणाला देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. त्याची अंमलबजावणी होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिके च्या बांधकाम विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनीही गावांतील बांधकाम परवानगीचे आणि शुल्क आकारणीचे अधिकार महापालिकेला नाहीत, ते पीएमआरडीएकडेच राहणार असल्याला दुजोरा दिला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ३० जून रोजी महापालिका हद्दीत २३ गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबतचा अध्यादेश जारी के ला. त्यानुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून गावांची जबाबदारी महापालिके वर आहे. त्यामुळे महापालिके कडूनच गावांचा विकास आराखडा केला जाईल, असे महापालिके तील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. शहर सुधारणा समितीनेही आराखडा करण्याचा इरादा करण्याच्या ठरावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार इरादा जाहीर करण्यासाठी खास सभा होण्याच्या एक दिवस आधी राज्य शासनाने पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती जाहीर के ली होती. केवळ कचरा उचलायचा का? पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती के ल्यानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने त्याला विरोध के ला होता. राज्य शासनाचा हा निर्णय बेकायदा आहे. कायद्यानुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिके वर जबाबदारी असतानाही बांधकाम परवानगीचे अधिकारही पीएमआरडीएलाच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिके ने केवळ गावातील कचराच उचलायचा का, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे.
