पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या ४ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. रिंगरोड, मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले असून अभियांत्रिकी विभागासाठी सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जमीन विल्हेवाटीच्या दैनंदिन कामकाजाचे अधिकार थेट महानगर आयुक्तांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीएमआरडीएचे अध्यक्ष, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबई बैठक झाली. त्यामध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजूषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवि लांडगे, दोन्ही महापालिकांचे स्थायी समिती अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव श्रीकर परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, वित्तीय नियंत्रक जितेंद्र कोळंबे, संचालक अविनाश पाटील, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण आदी उपस्थित होते.
महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी हा अर्थसंकल्प प्राधिकरण सभेपुढे ठेवला. या अर्थसंकल्पानुसार, ‘पीएमआरडीए’चे सन २०२५-२६ चे सुधारित आणि सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक मांडण्यात आले. २०२६-२७ साठी प्राधिकरणाची एकूण महसुली आणि भांडवली जमा ४ हजार ६२८.८५ कोटी अपेक्षित आहे. एकूण खर्च ४ हजार ६२५.३० कोटी असून, अर्थसंकल्प ३.५५ कोटी रुपये शिलकीचा आहे. अग्निशामक निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली असून, २०२६-२७ मध्ये या निधीत १००.०५ कोटी रुपये जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यांपैकी ७१.०४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
प्रमुख प्रकल्पांना गती
या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधी अभियांत्रिकी विभाग (१ व २) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी २ हजार ९१८.८१ कोटी इतका मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे पुणे महानगर क्षेत्रातील रिंग रोड, मेट्रो प्रकल्प, रस्ते विकास, कात्रज-येरवडा ट्विन टनेल, लोणावळा स्कायवॉक, पवना-इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, अर्बन ग्रोथ क्लस्टर, सीएम पॅकेजमधील रस्ते, तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन विकास रस्ते, गृहनिर्माण प्रकल्प या कामांना गती मिळणार आहे. तसेच जमीन आणि मालमत्ता विभागासाठी ९७०.७६ कोटींचा भांडवली खर्च नियोजित करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले होते. त्यानंतर मालमत्तांचे दायित्व ‘पीएमआरडीए’कडे आले आहेत. त्यानुसार जमीन विल्हेवाटीचे अधिकार थेट महानगर आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूखंड वाटप, हस्तांतरण, वारस नोंद, ना हरकत दाखला यांसारखी कामे आता अधिक जलद होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ११ जून २०२१ पासून आतापर्यंत वापरलेल्या अधिकारांना पूर्वलक्षी मान्यता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
अर्थसंकल्पाचा संक्षिप्त तपशील
- एकूण अपेक्षित जमा: ४,६२८.८५ कोटी
- एकूण अपेक्षित खर्च: ४,६२५.३० कोटी (शिल्लक: ३.५५ कोटी)
- महसुली जमा: ४,४२८.३५ कोटी (जमीन आणि मालमत्ता विभाग: १,६४७.६५ कोटी; विकास परवानगी: ८०५.४५ कोटी)
- भांडवली जमा : २००.५० कोटी (लोणावळा स्कायवॉकसाठी १०० कोटी केंद्र आणि १०० कोटी ‘डीपीसी’कडून अपेक्षित)
- प्रमुख खर्च : अभियांत्रिकी विभाग (२,९१८.८१ कोटी), जमीन आणि मालमत्ता (९७०.७६ कोटी), आस्थापना खर्च (४२.१६ कोटी)
रिंग रोडसाठी तरतूद
प्रादेशिक योजनेतील रिंग रोडसाठी प्रकल्प अहवाल, प्रत्यक्ष काम आणि भूसंपादनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘विशेष उद्देश वाहन’मधील भांडवली सहभागासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी एकूण ५५.०३ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे.
शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोसाठी निधी
शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो लाइन-३ प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात एकूण ६४६ कोटींची रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्त्यांच्या कामांसाठी भरघोस निधी
औद्योगिक क्षेत्रांची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी अडीच कोटींची तरतूद आहे. नागरी विकास केंद्रांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी शंभर कोटी प्रस्तावित आहेत. प्राधिकरण क्षेत्रातील आरपी, डीपी, सीएमपी, सीपीटीएस रस्त्यांच्या कामांसाठी दीडशे कोटी तरतूद आहे. प्राधिकरण क्षेत्रात पूल, सब-वे, रस्ते आणि रेल्वे उड्डाणपुलांच्या कामांसाठी दीडशे कोटींची तररतूद करण्यात आली आहे.
धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी आणि पर्यटन स्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी एकूण साठ कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. नागरी विकास केंद्रांतर्गत मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी दोनशे कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत पेठ क्रमांक १२ मधील योजना आणि वाल्हेकरवाडी येथील प्रकल्पांसह गृहयोजना आणि अन्य बांधकामांसाठी ३६५.८९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
लोणावळा ‘स्कायवॉक’साठी ५० कोटी रुपये
लोणावळ्यातील टायगर पॉइंट आणि लायन्स पॉइंट येथील पर्यटन विकास आणि स्कायवॉक उभारणीसाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
पवना-इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प
इंद्रायणी नदी सुधारणेसाठी शंभर कोटी आणि पवना नदी सुधारणेसाठी चाळीस कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पासाठी २.२० कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे.
