पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) वर्तुळाकार रस्त्यासाठीचे भूसंपादन थांबविले आहे. रिंगरोडचा पहिला टप्पा पीएमआरडीए आणि दुसरा टप्पा पुणे महापालिका हद्दीत येत आहे. भूसंपादनाला विरोध असल्याने अर्धवट भूसंपादन करुन उपयोग होत नाही. त्यासाठी रिंगरोड निर्मितीचे अधिकार कोणाकडे राहतील, याचा सर्वंकष निर्णय होणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत रिंगरोडसाठी भूसंपादन केले जाणार नसल्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. चाकणमधील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर असून, येथील कोंडी फोडण्यासाठी रोड प्लॅनिंगमधील रस्त्यांची कामे ‘पीएमआरडीए’ स्वतः पुढाकार घेऊन करणार आहे. तसेच, रिंगरोडच्या भूसंपादनाबाबत वरिष्ठ पातळीवर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल. आम्ही कोणतीही अर्धवट भूसंपादन प्रक्रिया राबवणार नाही, असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
नगररचना योजना करायची की नाही?
नगररचना योजनेला (टीपी स्कीम) विरोध होत आहे. त्यामुळे ही योजना करायची की नाही हा प्रश्न आहे. अनेक नगररचना योजना पुणे महापालिका हद्दीत येत आहेत. त्याची कागदपत्रे पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
ट्विन टनेलचा प्रस्ताव पुम्टाकडे
पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठीचा ट्विन टनेल प्रकल्प महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. या प्रकल्पाचा व्यावहार्यता अहवाल सादर झाला आहे.पुणे युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी (पुम्टा)ची गुरुवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीत अहवालामध्ये सुचवलेल्या बदलांवर चर्चा होणार आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘पीएमआरडीए’मध्ये ‘सिंगल विंडो इनवर्ड-आउटवर्ड’ सुविधा
नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि फाईल्सचा प्रवास गतिमान व्हावा, यासाठी ‘पीएमआरडीए’मध्ये ‘सिंगल विंडो इनवर्ड-आउटवर्ड’ सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. या तांत्रिक प्रणालीमुळे एखादी फाईल नेमकी कुठे थांबली आहे, हे तांत्रिकदृष्ट्या त्वरित कळून येईल. प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच ‘एमपीएससी’मार्फत लिपिक संवर्गातील ७० कर्मचारी मिळणार असून, इतरही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येत आहेत; त्यामुळे सर्व विभागीय कार्यालये पूर्ण क्षमतेने चालवली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
- ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीसाठी ‘पुणे ग्रँड टूर’ अंतर्गत ‘पीएमआरडीए’ निधी देणार.
- महानगर हद्दीतील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक गृहप्रकल्प (घरकूल योजना) राबवणार.
- नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी १० अग्निशमन केंद्रे प्रस्तावित असून त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- पॉक्सो कोर्टाच्या इमारतीचे बांधकाम सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होणार.
