‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत स्ट्रक्चरल प्लॅन

पीएमआरडीएच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध नगररचना योजना, रिंग रोड आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसंदर्भात मिसाळी यांनी बुधवारी आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्यासह अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

‘पीएमआरडीए’ च्या मंजूर नगररचना योजनांपैकी पाच योजना पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित १५ प्रस्तावित नगररचना योजनांबाबत जलद गतीने निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा केला जाईल. पीएमआरडीएच्या अंतर्गत ‘अंतर्गत रिंग रोड’चे भवितव्य या नगररचना योजनांवरच अवलंबून असल्याने या योजनांना प्राधान्य दिले जाईल. राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘ट्विन टनेल’ प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश मिसाळ यांनी दिले.

दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेला ‘एचसीएमटीआर’ (उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग) प्रकल्प, पीएमआरडीएमार्फत प्रस्तावित रिंग रोड आणि ट्विन टनेल प्रकल्प यांसंदर्भात संयुक्त बैठक आयोजित करून चर्चा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिलेल्या गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. या जमिनींचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी सध्या ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जात असून, सातबारा उताऱ्यावर पीएमआरडीएचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासंदर्भात मिसाळ म्हणाल्या,‘ दोन हजार हेक्टर जमिनींपैकी प्रत्यक्षात कमी जमीन ‘पीएमआरडीए’ला मिळत असून, त्यावर अनेक आक्षेप दिसून येत आहेत. त्यामुळे ज्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. त्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करून त्याबदल्यात इतर निर्दोष जमिनी मिळवता येतील का, याबाबत शासनाशी तातडीने पत्रव्यवहार केला जाईल.’

दरम्यान, शासकीय निधीची वाट न पाहता पीएमआरडीएने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच, स्ट्रक्चरल प्लॅन अंतिम होईपर्यंत नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी रोड प्लॅनिंगचा झोन गृहीत धरून काही बांधकाम परवानग्या देता येतील का, याची शक्यता पडताळून पाहण्यास मिसाळ यांनी सांगितले.