पोलिसांचा बांधकाम व्यावसायिकांवर अंकुश

मॅपल बिल्डर्सने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पाच लाखांत घर देण्याची योजना पुण्यात सुरू केली होती.

फसवणुकीच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचे आदेश
बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले असून, त्याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयातून राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकाम व्यावसायिकांची अनियमित कामे आणि ग्राहकांच्या फसवणुकीसंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध तक्रारी आल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पोलीस महासंचालक कार्यालयातील विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रभात कुमार यांनी शुक्रवारी (१ जुलै) एका परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त तसेच पोलीस अधीक्षकांना आदेश दिले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स (रेग्युलेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अँड ट्रान्सफर) अ‍ॅक्ट १९६३ (मोफ्फा) या कायद्याची निर्मिती केली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा १९६६ (एमआरटीपी अ‍ॅक्ट) मंजूर केला आहे. या कायद्याचा अभ्यास करून पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी आदेशात म्हटले आहे.

तक्रारींचे स्वरूप?
बांधकाम व्यावसायिकाने ठरलेल्या मुदतीत ताबा दिला नाही, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, महानगरपालिकेचे बांधकाम नकाशे बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित केले नाहीत, सदनिकेच्या किंमतीच्या वीस टक्क्यांपेक्षा कमी आगाऊ रक्कम स्वीकारल्यानंतर ग्राहकाला लेखी करार करून दिला नाही, करार नोंदणी कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून दिला नाही, सदनिकाधारकांकडून घेतलेल्या आगाऊ रकमा बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवल्या नाहीत, मान्य नकाशाप्रमाणे काम केले नाही, मान्य नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम केले किंवा जास्त मजले बांधले अशा तक्रारी आल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. सोसायटी नोंदणीपासून चार महिन्यात संपूर्ण जमीन व इमारत सोसायटीकडे हस्तांतरित न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

पुण्यात तक्रारींचे प्रमाण वाढते
मॅपल बिल्डर्सने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पाच लाखांत घर देण्याची योजना पुण्यात सुरू केली होती. तशी जाहिरातबाजी करून त्यांनी ग्राहकांकडून नोंदणीशुल्कापोटी काही रक्कम स्वीकारली होती. मात्र, या योजनेस कोणतीही परवानगी नसल्याचे उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी मॅपल बिल्डर्सचे संचालक सचिन अग्रवाल, नवीन अग्रवाल आणि विक्री व्यवस्थापक प्रियांका अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. बिबवेवाडी भागातील बांधकाम व्यावसायिक शेलार व वायदंडे यांनी ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मोफ्फा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे भेटीवर आले होते, त्या वेळी ग्राहक पंचायतीने अनियमितेतचा ठपका असलेल्या चाळीस बांधकाम व्यावसायिकांची यादी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीसंदर्भात ग्राहक पंचायतीकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Police curb on builders

ताज्या बातम्या